Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana 7th Installment: किसानों को मिल रही सालाना ₹9,000 की आर्थिक सहायता, अब 7वीं किस्त का इंतजार
देश के अन्नदाताओं को खेती-किसानी के बुनियादी खर्चों में राहत देने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' (Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana) प्रदेश के लाखों छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) के पात्र लाभार्थियों को अपनी ओर से प्रति वर्ष ₹3,000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। चूंकि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सालाना ₹6,000 मिलते हैं और राज्य सरकार ₹3,000 अतिरिक्त देती है, इसलिए दोनों योजनाओं को मिलाकर पात्र किसान परिवारों को सालाना कुल ₹9,000 की सीधी वित्तीय मदद प्राप्त हो रही है। पिछली यानी छठी किस्त जारी होने के बाद अब प्रदेश के लगभग 66.74 लाख से अधिक किसानों को 7वीं किस्त (7th Installment) के ₹1,000 बैंक खाते में आने का बेसब्री से इंतजार है।
कैसे मिलते हैं सालाना ₹9,000? समझिए PM Kisan और CM Kisan योजना का पूरा गणित
अक्सर किसानों के बीच इस बात को लेकर भ्रम रहता है कि क्या ₹9,000 की पूरी राशि एक ही योजना या एक ही किस्त में जारी की जाती है। नियमों के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार की दोनों योजनाओं की किस्तें अलग-अलग समय पर सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती हैं। दोनों योजनाओं के तहत मिलने वाली वार्षिक राशि और किस्तों का पूरा विवरण नीचे तालिका में समझा जा सकता है:
| योजना का नाम (Scheme Name) | संचालन करने वाली सरकार | सालाना कुल सहायता | किस्तों की संख्या और राशि |
| प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) | केंद्र सरकार | ₹6,000 प्रति वर्ष | ₹2,000 की 3 समान किस्तें |
| मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि (CM-Kisan) | राज्य सरकार (राजस्थान) | ₹3,000 प्रति वर्ष | ₹1,000 की 3 समान किस्तें |
| कुल संयुक्त आर्थिक सहायता | केंद्र + राज्य सरकार | ₹9,000 प्रति वर्ष | अलग-अलग तिथियों पर सीधा बैंक खाते में भुगतान |
कब तक जारी हो सकती है 7वीं किस्त? जानें पिछली किस्त और संभावित तारीख का अपडेट
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त 16 अगस्त 2026 को जारी की गई थी। उस दौरान राज्य के करीब 66.74 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल ₹667.40 करोड़ की राशि डीबीटी के जरिए भेजी गई थी, जिसमें प्रत्येक पात्र किसान को ₹1,000 प्राप्त हुए थे। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में 30 अक्टूबर 2026 को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की जा चुकी है। कृषि विभाग और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रबी फसलों की बुवाई के खर्चों को देखते हुए राज्य सरकार नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह (संभावित रूप से 25 नवंबर तक) मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक भुगतान की निश्चित तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए किसानों को केवल सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए।
घर बैठे मोबाइल से CM Kisan Samman Nidhi का पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?
आपका नाम लाभार्थी सूची में सक्रिय है या नहीं और पिछली किस्तों का भुगतान किस बैंक खाते में हुआ है—यह आप घर बैठे राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आसानी से जांच सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में राजस्थान सरकार का आधिकारिक राज-सहकार पोर्टल (rajsahakar.rajasthan.gov.in) खोलें। होमपेज पर 'Citizen Corner' या 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना — लाभार्थी स्थिति' के लिंक पर क्लिक करें। अब खुलने वाले पेज पर अपना जिला (District) चुनें और निर्धारित बॉक्स में अपना PM-Kisan रजिस्ट्रेशन नंबर या जन आधार नंबर दर्ज करें। विवरण भरने के बाद 'Search' बटन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपकी लाभार्थी प्रोफाइल और अब तक जारी हुई सभी किस्तों के भुगतान की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी।
7वीं किस्त का पैसा खाते में न अटके, इसके लिए किसान तुरंत पूरे कर लें ये जरूरी काम
कई बार तकनीकी या दस्तावेजी कमियों के कारण पात्र किसानों की किस्त बीच में ही अटक जाती है। इसलिए 7वीं किस्त जारी होने से पहले किसानों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका PM-Kisan पंजीकरण सक्रिय हो और उसकी अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी हो चुकी हो। इसके अतिरिक्त, राजस्व रिकॉर्ड में लैंड सीडिंग (Land Seeding) सही होना, जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar) में बैंक विवरण अपडेट होना तथा बैंक खाते में आधार सीडिंग और NPCI मैपिंग (DBT Active) चालू रहना बेहद जरूरी है। यदि किसी किसान को स्टेटस चेक करने पर कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो वे नजदीकी ई-मित्र केंद्र (e-Mitra) या संबंधित तहसील व कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करके समय रहते सुधार करा सकते हैं।
