पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला,नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए नियमों में ढील किसानों और बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती
News India Live, Digital Desk: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास को गति देने के लिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार ने विशेष रूप से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने और किसानों को राहत देने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
सतलुज नदी में 'डीसिल्टिंग' (Desilting) के नियमों में ढील
कैबिनेट ने राज्य में चल रहे विभिन्न हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक बड़ा निर्णय लिया है:
NHAI को राहत: सतलुज नदी में डीसिल्टिंग (गाद निकालने) की शर्तों में ढील दी गई है ताकि नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जरूरी मिट्टी (Simple Earth) आसानी से उपलब्ध हो सके।
प्रोजेक्ट्स में आएगी तेजी: इससे पंजाब में बन रहे विभिन्न एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों का काम रुकेगा नहीं और समय पर पूरा हो सकेगा।
किसानों के लिए 'खाल' (Water Courses) और रास्तों का समाधान
कैबिनेट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है:
पुरानी समस्या का अंत: सरकारी लाइसेंस प्राप्त प्रोजेक्ट्स के भीतर आने वाले पुराने या बंद पड़े रास्तों और पानी के रास्तों (खाल/Water Courses) के तबादले या बिक्री की अनुमति दी गई है।
खेती में सुधार: इससे किसानों को अपनी जमीन के सही नियोजन और सिंचाई की पाइपलाइनों को बिछाने में आ रही प्रशासनिक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी।
औद्योगिक और बुनियादी ढांचा सुधार
कैबिनेट ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:
इंडस्ट्रियल प्लॉट्स: लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉट्स को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे उद्यमियों को मालिकाना हक मिलने में आसानी होगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल 2026: पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (विनियमन और रखरखाव) संशोधन विधेयक, 2026 को लाने का निर्णय लिया गया है, ताकि औद्योगिक पार्कों के रख-रखाव में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता लाई जा सके।
हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर निशाना
कैबिनेट फैसलों की जानकारी देने के साथ ही वित्त मंत्री चीमा ने केंद्र सरकार पर पंजाब की अनदेखी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ग्रामीण विकास कोष (RDF) के करोड़ों रुपये रोक रखे हैं, जो पंजाब के गांवों और मंडियों के बुनियादी ढांचे के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने साफ किया कि केंद्र की बाधाओं के बावजूद पंजाब सरकार अपने संसाधनों से राज्य के किसानों और युवाओं का कल्याण जारी रखेगी।
