NPS+EPF से आप यूपीएस जैसी पेंशन पा सकते हैं, आइए जानते हैं पूरा कैलकुलेशन

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एनपीएस सर्वोत्तम है

सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का 10% एनपीएस में निवेश करते हैं। वहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी ओर से 14% का योगदान देती हैं लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न नियंत्रणों के कारण उन्हें निवेश पर अधिक रिटर्न नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस में इक्विटी में अधिकतम निवेश 15% तक सीमित है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, एनपीएस परिसंपत्तियों का 95% तक बुनियादी ढांचे/ऋण निधि में और 5-15% इक्विटी में निवेश किया जा सकता है। इसलिए इस सरकारी योजना के तहत कुल मुआवजा बहुत कम है।

वहीं, निजी क्षेत्र के कर्मचारी जिन्होंने वेतन के हिस्से के रूप में अपने नियोक्ता द्वारा एनपीएस में 10% योगदान का विकल्प चुना है, उन्हें अधिक लचीलेपन का आनंद मिलता है। वे इक्विटी में 75 फीसदी तक निवेश कर सकते हैं. चूंकि इक्विटी लंबे समय में उच्च रिटर्न देने के लिए जानी जाती है, इसलिए निजी क्षेत्र के कर्मचारी बड़ी धनराशि जुटा सकते हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अब अपने मूल वेतन का 14% एनपीएस में निवेश करने का विकल्प चुन सकते हैं और इसके लिए आयकर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। अधिक योगदान से उन्हें बड़ा सेवानिवृत्ति कोष बनाने में मदद मिल सकती है।

आपको गारंटीशुदा पेंशन भी मिल सकती है

सरकारी पेंशन योजना का सबसे बड़ा आकर्षण अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% गारंटीशुदा पेंशन के रूप में मिलने का आश्वासन है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नियमित आधार पर अच्छी रकम कमाना कोई बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं है।

उदाहरण के लिए, मूल वेतन का 24% ईपीएस, नियोक्ता का ईपीएफ योगदान और कर्मचारी का ईपीएफ योगदान में जाता है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, नियोक्ता एनपीएस में मूल वेतन का 10% योगदान कर सकते थे। इस पर सेक्शन 80CCD(2) के तहत डिडक्शन मिलता है. इसके अतिरिक्त, नई कर व्यवस्था के तहत कटौती की सीमा मूल वेतन के 14% तक बढ़ा दी गई है, जिससे कर्मचारियों को एक बड़ा एनपीएस कोष बनाने में मदद मिलेगी। यदि आप अपने सेवा काल के दौरान लगातार ये योगदान करते हैं, तो आप अपने अंतिम वेतन का 50% से अधिक पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।