दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जनता से यमुना नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने का वादा किया था। चुनाव में शानदार जीत के बाद अब यह जिम्मेदारी नई भाजपा सरकार की हो गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। अब एक सुखद खबर यह आई है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए ‘यमुना मास्टर प्लान’ तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

‘यमुना मास्टर प्लान’ – सफाई के लिए नया रोडमैप

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना को विशेषज्ञों से परामर्श लेकर तैयार किया है।

गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट को डिजाइन करने वाले विशेषज्ञों की मदद ली गई है।
 योजना के तहत कई बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें यमुना को स्वच्छ बनाने की रणनीति तय की गई।
 दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भी प्रधानमंत्री के वादे के तहत यमुना सफाई अभियान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

दिल्ली में यमुना सफाई अभियान तेज, केंद्र सरकार ने तैयार किया ‘यमुना मास्टर प्लान’

यमुना सफाई परियोजना के 4 प्रमुख स्तंभ

यमुना मास्टर प्लान के तहत सफाई अभियान को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा:

कचरे और गाद (कीचड़) का निष्कासन
 दिल्ली में प्रमुख नालों की सफाई
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कड़ी निगरानी और विस्तार
नदी के किनारों का सौंदर्यीकरण और संरक्षण

सरकार का लक्ष्य यमुना को उसी तरह स्वच्छ और सुंदर बनाना है, जैसे साबरमती नदी को पुनर्जीवित किया गया था।

सीएम रेखा गुप्ता ने की यमुना आरती, सफाई अभियान का किया शुभारंभ

दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ वसुदेव घाट पर यमुना आरती की।

दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत जय पांडा, परवेश वर्मा, आशीष सूद, मंजींदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा भी इस आरती में शामिल हुए।
 भाजपा सरकार ने इसे यमुना पुनर्जीवन योजना की शुरुआत बताया।

AAP vs BJP – यमुना प्रदूषण पर जुबानी जंग

यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर AAP और BJP के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।

 AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली की जल आपूर्ति बाधित कर रही है और यमुना में “जहर” मिला रही है।
हरियाणा सरकार ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया।

बीजेपी का कहना है कि AAP सरकार ने यमुना सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई उम्मीद – बदली हुई सरकार से सफाई योजनाओं के क्रियान्वयन की संभावना

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ‘प्रदूषित नदियों के सुधार’ मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए यमुना सफाई योजना के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद है।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मासिह की पीठ ने इस विषय पर टिप्पणी की और सरकार को नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।

क्या वाकई बदलेगी यमुना की तस्वीर?

 ‘यमुना मास्टर प्लान’ केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है।
अगर BJP सरकार दिल्ली में इस अभियान को सफल बनाती है, तो यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी।
 अब देखना होगा कि क्या वाकई यमुना एक बार फिर स्वच्छ और निर्मल हो पाएगी या फिर यह वादा भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा।