पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति और राजनेताओं के खोखले व बचकाने बयान
पड़ोसी देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और गरिमा को लेकर आए दिन बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन सरकारी दावों से कोसों दूर और बेहद दर्दनाक है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रभावशाली राजनेता, पूर्व राष्ट्रपति और पीपीपी सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी द्वारा हिंदुओं के संबंध में दिए गए एक विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारों, मानवाधिकार मंचों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तीखी बहस छेड़ दी है। जरदारी ने अपने बयान में कथित तौर पर यह कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं को 'बर्दाश्त' किया जाना चाहिए, जिस पर दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों और टिप्पणीकारों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जानकारों का कहना है कि जिस देश में बहुसंख्यक समुदाय और विभिन्न मुस्लिम sects के आम नागरिकों को ही बुनियादी इंसाफ, रोटी, कपड़ा, मकान और जीवन की सुरक्षा नहीं मिल पा रही हो, वहां अल्पसंख्यकों को 'बर्दाश्त' करने की बात करना एक भद्दा मजाक और अपनी नाकामी छुपाने का ढोंग है।
मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार और न्याय की बदहाल स्थिति
पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर अगर पैनी नजर डाली जाए, तो यह साफ नजर आता है कि वहां केवल हिंदू या अन्य गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक ही नहीं, बल्कि खुद बहुसंख्यक समाज के आम मुसलमान भी बुनियादी मानवाधिकारों, कानून के राज और त्वरित न्याय के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में फैली राजनीतिक अस्थिरता, चरमपंथ, sectarian violence और भीषण आर्थिक तंगी के कारण आम नागरिकों का जीना मुहाल हो चुका है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक लोग जबरन गायब किए जाने, सैन्य दमन और प्रशासनिक उदासीनता का खुलकर शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जब देश के शीर्ष और दिग्गज नेता अल्पसंख्यकों को केवल 'बर्दाश्त' करने जैसी सामंती भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो यह सवाल बेहद लाजिमी हो जाता है कि क्या पाकिस्तान में नागरिक अधिकारों का पैमाना केवल दोयम दर्जे की सहिष्णुता तक सिमट कर रह गया है, जबकि वहां का संविधान और कानून केवल कागजों की शोभा बढ़ाने के काम आ रहा है।
जबरन धर्मांतरण और हिंदू अल्पसंख्यकों का लगातार पलायन
पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। आए दिन युवा हिंदू लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और जबरन निकाह की अमानवीय खबरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन का रवैया इन मामलों में हमेशा से पक्षपातपूर्ण और संवेदनहीन रहा है, जिससे पीड़ितों को कभी समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। इसके अलावा, प्राचीन मंदिरों की तोड़फोड़, पवित्र स्थलों पर कब्जे और धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदियां आम बात हो चुकी हैं। इन तमाम वजहों से तंग आकर हर साल सैंकड़ों हिंदू परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन, रिश्ते-नाते और जायदाद छोड़कर भारत या अन्य देशों की तरफ शरण लेने को मजबूर होते हैं। जरदारी जैसे वरिष्ठ नेताओं के बयानों में इन गंभीर, ज्वलनशील और संवेदनशील मुद्दों के समाधान के प्रति कोई ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति नजर नहीं आती है, बल्कि यह केवल अपनी इमेज चमकाने की सस्ती बयानबाजी बनकर रह जाती है।
मानवाधिकारों की अनदेखी और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की किरकिरी
पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की लचर न्याय व्यवस्था हमेशा से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के रडार पर रही है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के अन्य वैश्विक मंचों पर बार-बार यह कड़े सवाल उठाए जाते हैं कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। जब देश के भीतर कानून का राज दम तोड़ देता है और धार्मिक कट्टरता अपनी चरम सीमा पर होती है, तो वहां के हुक्मरान अपनी नाकामी को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए ऐसे बयान देते हैं कि अल्पसंख्यकों को 'बर्दाश्त' किया जा रहा है। 'बर्दाश्त' शब्द अपने आप में एक तानाशाही और अलोकतांत्रिक मानसिकता को उजागर करता है, क्योंकि एक सभ्य, आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र में नागरिकों को केवल एहसान के तौर पर 'बर्दाश्त' नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें संविधान के तहत पूरे सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार दिए जाते हैं।
लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन और पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए आईना
पाकिस्तान के इस मौजूदा गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट के दौर में यदि वहां के हुक्मरानों और नेताओं को वास्तव में देश को तरक्की की राह पर ले जाना है, तो उन्हें इस तरह के सतही और जुमलेबाजी वाले बयानों से ऊपर उठकर जमीनी स्तर पर वास्तविक सुधार करने होंगे। धार्मिक अल्पसंख्यकों को मुकम्मल सुरक्षा प्रदान करने और उनके पवित्र पूजा स्थलों की हिफाजत करने के साथ-साथ देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ से ताल्लुक रखता हो, को समान न्याय और स्वतंत्रता दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान अपने घर के भीतर पनप रही गहरी असमानता, धार्मिक कट्टरता, भ्रष्टाचार और अन्याय को जड़ से समाप्त नहीं करता, तब तक वहां के नेताओं के ऐसे बयान केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकने का असफल प्रयास ही माने जाएंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो देश अपने सबसे कमजोर और बेसहारा नागरिकों को सुरक्षा और न्याय नहीं दे पाता, वह कभी भी एक मजबूत, संप्रभु और स्थिर राष्ट्र के रूप में टिक नहीं सकता है।
