नेतन्याहू ने मांगा 4 से 7 दिनों का हवाई अभियान, राष्ट्रपति ट्रंप के अंतिम फैसले का इंतजार
मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट (Middle East) की भू-राजनीति में तनाव और युद्ध के बादल एक बार फिर से बेहद घने होते नजर आ रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे सैन्य और कूटनीतिक टकराव के बीच एक बेहद संवेदनशील और बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर सामने आई है। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' (The New York Times) में प्रकाशित एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ईरान के खिलाफ एक और बड़े और निर्णायक सैन्य हमले की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) लगातार अमेरिकी प्रशासन पर इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि वाशिंगटन ईरान के खिलाफ 4 से 7 दिनों तक चलने वाले एक व्यापक हवाई हमले (Airstrike Campaign) के अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हो। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस विषय पर अभी तक अपना अंतिम निर्णय नहीं लिया है और वे हर पहलू का बारीकी से आकलन कर रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों और वैश्विक बाजारों में हलचल तेज हो गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस संभावित सैन्य अभियान के पीछे क्या वजहें बताई जा रही हैं और वाशिंगटन तथा तेल अवीव के बीच क्या खिचड़ी पक रही है।
इजरायली खुफिया एजेंसियों की चेतावनी और मोसाद प्रमुख के वाशिंगटन दौरे से तेज हुई हलचल
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही अभी तक हमले के लिए आधिकारिक हरी झंडी न दिखाई हो, लेकिन वे इजरायली खुफिया एजेंसियों द्वारा साझा की गई उन गंभीर चेतावनियों पर बेहद गहराई से गौर कर रहे हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि ईरान तेजी से अपने मिसाइल और ड्रोन जखीरे को फिर से तैयार और मजबूत कर रहा है। इस दिशा में कूटनीतिक और खुफिया स्तर पर चर्चाएं पिछले हफ्ते तब और अधिक तेज हो गईं, जब इजरायल की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी 'मोसाद' (Mossad) के निदेशक रोमन गोफमैन ने वाशिंगटन का एक महत्वपूर्ण दौरा किया। अपनी इस यात्रा के दौरान गोफमैन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी 'सीआईए' (CIA) के निदेशक जॉन रैटक्लिफ सहित अमेरिका के कई अन्य शीर्ष सुरक्षा और रक्षा अधिकारियों से बंद कमरे में लंबी मुलाकात की। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इजरायल के अन्य वरिष्ठ खुफिया और सैन्य अधिकारियों ने भी ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को रोकने के लिए उसके खिलाफ फिर से एक निर्णायक सैन्य अभियान शुरू करने की पुरजोर वकालत की है। हालांकि, इन तमाम रिपोर्ट्स के बीच एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने इस बात का आधिकारिक खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव डाला है।
केशम द्वीप पर अमेरिकी हमला और दोनों देशों के चुनावों पर पड़ा इसका राजनीतिक असर
गौरतलब है कि इससे पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव देखने को मिल चुका है। अमेरिकी सेना ने मिडटर्म चुनावों से ठीक पहले, 17 नवंबर 2026 को ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण 'केशम द्वीप' (Qeshm Island) पर एक बड़ा हमला किया था। उस सैन्य कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) पर ईरान के बढ़ते दबदबे और नियंत्रण को कम करना था। हालांकि, इस सैन्य कार्रवाई के राजनीतिक परिणाम दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं के लिए सुखद नहीं रहे। अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा और चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि इस चुनावी झटके के पीछे एक बड़ा कारण ईरान के खिलाफ युद्ध में इजरायल का खुलकर साथ देना और युद्ध में उलझना था। इसके समानांतर, इजरायल में हुए चुनावों में भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा और उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई।
पिछले सैन्य अभियानों में ईरान को हुआ था भारी नुकसान, सर्वोच्च नेता खामेनेई की हुई थी मौत
ईरान के खिलाफ इस संघर्ष में अमेरिका ने अब तक इजरायल को बड़े पैमाने पर सैन्य, खुफिया और रणनीतिक सहायता प्रदान की है। इस युद्ध के शुरुआती चरणों के दौरान अमेरिकी सेना ने बेहद सटीक और घातक हमले करते हुए ईरान के कई प्रमुख परमाणु (Nuclear) ठिकानों को निशाना बनाया था। उन भीषण हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई शीर्ष वैज्ञानिकों और उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। उस सैन्य अभियान का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक झटका तब लगा था, जब एक सटीक एयरस्ट्राइक में ईरान के सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इस बड़ी घटना के बाद से ही पूरे मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन में भारी उथल-पुथल मची हुई है। अब एक बार फिर से 4 से 7 दिनों के नए हवाई अभियान की चर्चाओं ने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देते हैं, तो यह क्षेत्र एक और बड़े और विनाशकारी युद्ध की चपेट में आ सकता है। पूरी दुनिया की निगाहें अब व्हाइट हाउस के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।