परमाणु हथियार, यूएनएससी सुधार, ऊर्जा और ICC पर बनी बड़ी सहमति
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक राजनीति के इतिहास में गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को एक बेहद अहम अध्याय जुड़ गया है। चीन के शेनझेन (Shenzhen) शहर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin), चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया की तीन प्रमुख शक्तियों के सर्वोच्च नेताओं के बीच यह हाई-पावर बैठक लगभग डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें परमाणु हथियारों के जोखिम, ईरान और यूक्रेन संघर्ष जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक के समापन के बाद चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से शांति और रणनीतिक स्थिरता से संबंधित एक संयुक्त घोषणा पत्र (Joint Declaration) जारी किया गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति जताई गई है। शेनझेन से लेकर नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर व लखनऊ सहित दुनिया भर के सामरिक विश्लेषकों, नीति निर्माताओं और आम पाठकों के बीच इस त्रिपक्षीय शिखर वार्ता के निहितार्थों की व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में किन-किन प्रमुख विषयों पर तीनों देशों के बीच सहमति बनने की बात कही गई है।
शेनझेन में डेढ़ घंटे चली त्रिपक्षीय वार्ता, चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी किया संयुक्त घोषणा पत्र
चीन के विदेश मंत्रालय (Chinese Foreign Ministry) ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को तीनों देशों द्वारा अपनाई गई संयुक्त घोषणा को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किया। इस घोषणा पत्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेनझेन में इस ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी करने के लिए बीजिंग के प्रति आभार व्यक्त किया। आधिकारिक बयान के अनुसार, तीनों राष्ट्रपतियों ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर खुले और रचनात्मक माहौल में अपने-अपने विचारों का विस्तार से आदान-प्रदान किया। इसके साथ ही, तीनों नेताओं ने वैश्विक स्तर पर रणनीतिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने पर जोर
संयुक्त घोषणा के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी सदस्य होने के नाते चीन, रूस और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में आवश्यक सुधार करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त, वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भी तीनों महाशक्तियों ने अहम सहमति जताई है। मंत्रालय के अनुसार, तीनों देशों ने दुनिया के सभी देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों (Refined Petroleum Products) के उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति को बढ़ाने की योजना पर सहमति व्यक्त की है, साथ ही ऊर्जा की स्थिर और निर्बाध आपूर्ति के महत्व को भी रेखांकित किया है।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकार क्षेत्र और परमाणु युद्ध रोकने पर साझा रुख
कूटनीतिक और कानूनी मानकों के संदर्भ में चीनी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में बताया गया कि तीनों राष्ट्रपतियों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि किसी भी संप्रभु देश की सहमति और उसके अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। तीनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court - ICC) और इस तरह की अन्य संबंधित संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अंत में, वैश्विक मानवता की सुरक्षा से जुड़े सबसे संवेदनशील मुद्दे पर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं ने इस सिद्धांत को पुनः दोहराया कि परमाणु युद्ध न तो कभी जीता जा सकता है और न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए। इसके तहत अमेरिका, रूस और चीन ने परमाणु जोखिमों को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के विषय पर निरंतर संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई है।