India-UK FTA Scotch Whisky Dispute 2026: भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते में फंसा पेंच, सस्ती होने की जगह महंगी हुई स्कॉच

India-UK FTA Scotch Whisky Dispute 2026: भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते में फंसा पेंच, सस्ती होने की जगह महंगी हुई स्कॉच

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (India-UK Free Trade Agreement - FTA) लागू होने के महज चार महीने बाद ही दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों की पहली बड़ी परीक्षा शुरू हो गई है। जिस समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की (Scotch Whisky) के भारतीय बाजार में सस्ते होने की उम्मीद की जा रही थी, वहां कस्टम्स वर्गीकरण (Customs Classification) के एक पेचीदा विवाद ने पूरा गणित पलट दिया है। ताजा घटनाक्रम के अनुसार, भारत सरकार के राजस्व विभाग और कस्टम्स अधिकारियों ने ब्रिटेन से आने वाली बल्क स्कॉच (Bulk Scotch) पर 162.5 प्रतिशत तक का प्रभावी आयात शुल्क और टैक्स लगा दिया है। यह दर एफटीए लागू होने से पहले लगने वाले 150 प्रतिशत शुल्क से भी 12.5 प्रतिशत अधिक है। इस अचानक हुए फैसले के कारण दुनिया की दिग्गज शराब कंपनियों—पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard), डियाजियो (Diageo) और बकार्डी (Bacardi) के हजारों लीटर स्कॉच से भरे 80 से अधिक कंटेनर भारतीय बंदरगाहों (Ports) पर फंस गए हैं।

क्या है पूरा विवाद? समझौते में 75% ड्यूटी का वादा, फिर क्यों लग रहा है 162.5% टैक्स?

गौरतलब है कि 15 जुलाई 2026 को लागू हुए भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत ब्रिटेन से आयात होने वाली स्कॉच व्हिस्की पर मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) को 150 प्रतिशत से घटाकर आधा यानी 75 प्रतिशत कर दिया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार और शराब उद्योग ने इसे बड़ी जीत बताया था, जिसके बाद कंपनियों ने भारतीय बाजार में अपने प्रीमियम ब्रांड्स की कीमतों में कटौती भी शुरू कर दी थी। लेकिन अब राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) और कस्टम्स विभाग ने आयात की श्रेणी को लेकर सख्त आपत्ति जताई है। जांच एजेंसियों का तर्क है कि कंपनियां जो बल्क स्कॉच (कच्चे माल या कंसन्ट्रेट के रूप में) आयात करती हैं, वह तैयार शराब (Finished Whisky) नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, मई में बनाई गई एक नई कस्टम्स श्रेणी के तहत यह 'कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन' (Compound Alcoholic Preparations) के दायरे में आता है, जिस पर 150 प्रतिशत सीमा शुल्क लागू होता है, और इसके ऊपर अतिरिक्त स्थानीय उपभोग कर (Consumption Tax) जुड़ने से कुल प्रभावी टैक्स 162.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

बंदरगाहों पर अटके 80 से ज्यादा कंटेनर, विदेशी और भारतीय शराब कंपनियों पर बढ़ा वित्तीय दबाव

इस टैक्स विवाद का सीधा असर भारत के लगभग 65 अरब डॉलर के विशाल शराब बाजार की सप्लाई चेन पर पड़ने लगा है। सूत्रों के मुताबिक, पर्नो रिकार्ड और डियाजियो के करीब 40-40 कंटेनर तथा बकार्डी के 5 से अधिक कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर क्लीयरेंस के इंतजार में खड़े हैं। दरअसल, ब्रिटेन से भारत आने वाली कुल स्कॉच व्हिस्की का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बल्क (बड़े ड्रम या कंटेनरों) में ही आता है। इस बल्क स्कॉच का उपयोग भारत में स्थानीय स्पिरिट के साथ मिलाकर लोकप्रिय आईएमएफएल (Indian-Made Foreign Liquor - IMFL) ब्रांड बनाने में किया जाता है। इस विवाद से न केवल विदेशी कंपनियां बल्कि रेडिको खेतान (Radico Khaitan) और अलाइड ब्लेंडर्स (Allied Blenders) जैसी प्रमुख भारतीय शराब निर्माता कंपनियां भी जांच और बढ़े हुए शुल्क के दायरे में आ गई हैं।

अस्थायी क्लीयरेंस के लिए बैंक गारंटी की शर्त, आम उपभोक्ताओं की जेब पर क्या होगा असर?

बंदरगाहों पर लंबे समय से फंसे माल के कारण उत्पादन रुकने के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अस्थायी रिलीज (Provisional Release) का विकल्प दिया है। इसके तहत कंपनियों को माल की कीमत का 75 प्रतिशत शुल्क नकद (Upfront) जमा करना होगा और शेष 87.5 प्रतिशत अंतर राशि के लिए बैंक गारंटी (Bank Guarantee) देनी होगी। उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि बैंक गारंटी देने से कंपनियों की कार्यशील पूंजी (Working Capital) पर भारी दबाव पड़ रहा है। यदि जल्द ही इस गतिरोध का समाधान नहीं निकला, तो न केवल शिवास रीगल (Chivas Regal) और जॉनी वॉकर (Johnnie Walker) जैसे आयातित ब्रांड, बल्कि भारत में ब्लेंड होकर बिकने वाली मध्यम श्रेणी की व्हिस्की की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के बीच मंथन जारी, ब्रिटेन सरकार भी कर रही है हस्तक्षेप

इस मामले में एक दिलचस्प पहलू यह भी सामने आया है कि भारत के वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) और वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के रुख में शुरुआती विरोधाभास देखा गया। जहां वाणिज्य मंत्रालय ने नवंबर की शुरुआत में उद्योग प्रतिनिधिमंडल को एफटीए की शर्तों का सम्मान करने का आश्वासन दिया था, वहीं वित्त मंत्रालय के अधीन डीआरआई (DRI) ने राजस्व नुकसान का हवाला देते हुए 150 प्रतिशत शुल्क वसूलने का निर्देश जारी रखा। फिलहाल ब्रिटिश सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नई दिल्ली के साथ लगातार संपर्क में है, वहीं भारतीय वित्त और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी भी बीच का रास्ता निकालने के लिए उच्च स्तरीय चर्चा कर रहे हैं।