आधुनिक डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा के सहारे ग्राहकों की निजी जानकारियों का इस्तेमाल कर उनसे अलग-अलग कीमतें वसूलने वाली बड़ी कंपनियों की मनमानी पर अमेरिका के प्रमुख शहर न्यूयॉर्क सिटी (New York City) ने बेहद सख्त शिकंजा कसा है। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा और नजीर बनने वाला कदम उठाते हुए न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने 'सर्विलांस प्राइसिंग' (Surveillance Pricing) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला एक ऐतिहासिक कानून पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद अब कोई भी कंपनी या डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्राहकों की व्यक्तिगत ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करके उनसे मनमाने और भेदभावपूर्ण दाम नहीं वसूल सकेगा।

गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्चस्व वाली न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में यह महत्वपूर्ण विधेयक 44-5 के भारी बहुमत से पारित हुआ, जो इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों की गंभीरता को दर्शाता है। इस जनहितैषी विधेयक को सिटी काउंसिल की स्पीकर जूली मेनिन (Julie Menin) द्वारा सदन में पेश किया गया था और प्रमुख नेता जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने इसका पुरजोर समर्थन किया। नए कानून के कड़े प्रावधानों के तहत, यदि कोई भी कंपनी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है, तो उस पर प्रति उल्लंघन 1,000 डॉलर (लगभग 94,000 रुपये से अधिक) का भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।

आखिर क्या है यह 'सर्विलांस प्राइसिंग' और कंपनियां कैसे वसूलती हैं ग्राहकों से ज्यादा पैसे?

आमतौर पर आम उपभोक्ताओं को इस बात की भनक तक नहीं लग पाती कि ऑनलाइन खरीदारी या बुकिंग करते समय उन्हें जो कीमत दिखाई जा रही है, वह उनके बगल में बैठे किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाई जा रही कीमत से बिल्कुल अलग हो सकती है। तकनीकी और अर्थशास्त्र की भाषा में 'सर्विलांस प्राइसिंग' एक ऐसी जटिल और गोपनीय एल्गोरिदम आधारित तकनीक है, जिसके तहत कंपनियां ग्राहक के संवेदनशील निजी डेटा—जैसे उनकी वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, भौगोलिक स्थिति (लोकेशन), डेमोग्राफिक्स (आयु, आय वर्ग), खरीदारी की पुरानी आदतों, डिवाइस की बैटरी और सोशल मीडिया एक्टिविटी—का गहन विश्लेषण करती हैं।

इस डिजिटल निगरानी से प्राप्त जानकारी के आधार पर कंपनियां यह आकलन कर लेती हैं कि कौन सा ग्राहक किसी वस्तु या सेवा के लिए अधिकतम कितनी कीमत चुकाने को तैयार या मजबूर है। परिणामस्वरूप, एक ही समय में एक ही वस्तु या सेवा के लिए अलग-अलग ग्राहकों को अलग-अलग कीमतें दिखाई जाती हैं। वोटिंग से पहले सिटी हॉल में इस बिल को पेश करते हुए स्पीकर जूली मेनिन ने इस छिपी हुई लूट पर गहरा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बाजार में महंगाई बढ़ने के कई कारण ग्राहकों को साफ तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बेहद छिपा हुआ और खतरनाक कारण कंपनियों की 'सर्विलांस प्राइसिंग' वाली चालाकी भरी प्रैक्टिस है, जिसके जरिए कंपनियां ग्राहकों की डिजिटल गतिविधियों का फायदा उठाकर न्यूयॉर्क के आम लोगों से कहीं ज्यादा पैसे वसूलती हैं।

कानून पारित होने के बाद जोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया पर कसा मजेदार तंज, बोले- 'इनकॉग्निटो मोड' में भी यही बात कहेगा यह ट्वीट

सिटी काउंसिल से इस ऐतिहासिक कानून के भारी बहुमत से पारित होने के तुरंत बाद जोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक बेहद रोचक और व्यंग्यात्मक पोस्ट साझा करते हुए इस फैसले की जानकारी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने लिखा, "कुछ कंपनियां आपके पर्सनल डेटा (जैसे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री) का इस्तेमाल करके अलग-अलग ग्राहकों को अलग-अलग कीमतें दिखाती हैं। तकनीकी भाषा में इसे 'सर्विलांस प्राइसिंग' कहा जाता है, और हमने न्यूयॉर्क सिटी में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।"

कंपनियों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की आदतों पर चुटकी लेते हुए जोहरान ममदानी ने अपनी पोस्ट के अंत में बेहद मजेदार तंज कसते हुए कहा, "चिंता न करें, यह ट्वीट आपके ब्राउजर के 'इनकॉग्निटो मोड' (Incognito Mode) में भी बिल्कुल यही बात कहेगा।" उनका यह तंज इस बात की ओर इशारा करता है कि अक्सर लोग कीमतों में हेरफेर से बचने के लिए प्राइवेट या इनकॉग्निटो मोड का सहारा लेते हैं, लेकिन अब न्यूयॉर्क के नागरिकों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

उबर, लिफ्ट और टारगेट जैसी दिग्गज कंपनियों पर लग चुके हैं आरोप, जानिए नए कानून में क्या दी गई है छूट

नए कानून के प्रमुख प्रावधानों पर नजर डालें तो यह अधिनियम किसी भी व्यावसायिक कंपनी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ग्राहक के निजी डेटा के आधार पर भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण (डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग) करने से स्पष्ट रूप से रोकता है। हालांकि, व्यापारिक सुगमता और वास्तविक उपभोक्ता लाभ को ध्यान में रखते हुए कानून के तहत कंपनियों को पारदर्शी लॉयल्टी प्रोग्राम (Loyalty Programs) चलाने तथा सभी पात्र ग्राहकों को कुछ विशेष व स्पष्ट छूट (डिस्काउंट) देने की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी, बशर्ते उनकी शर्तें सभी के लिए समान और पारदर्शी हों।

गौरतलब है कि अमेरिका में पिछले कुछ समय से ऐप-आधारित टैक्सी सेवा देने वाली उबर (Uber) और लिफ्ट (Lyft), रिटेल दिग्गज टारगेट (Target), ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म इंस्टाकार्ट (Instacart) और कई प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों पर सर्विलांस प्राइसिंग का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और ये कंपनियां नियामक एजेंसियों की जांच के दायरे में भी रही हैं। यद्यपि इनमें से कई कंपनियों ने इस तरह की किसी भी प्रैक्टिस से आधिकारिक रूप से इनकार किया है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के इस नए और सख्त कानून ने भविष्य में ऐसी किसी भी संभावना पर पूरी तरह से कानूनी ताला जड़ दिया है