81 साल बाद फिर एक मंच पर दुनिया की तीन महाशक्तियां, क्या बदल जाएगी विश्व राजनीति की तस्वीर

81 साल बाद फिर एक मंच पर दुनिया की तीन महाशक्तियां, क्या बदल जाएगी विश्व राजनीति की तस्वीर

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति के इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो आने वाले दशकों तक दुनिया की दिशा और दशा तय करते हैं। आज पूरी दुनिया की निगाहें चीन के प्रमुख आर्थिक केंद्र शेनझेन (Shenzhen) पर टिकी हुई हैं, जहां एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कूटनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। पूरे 81 साल के लंबे अंतराल के बाद दुनिया की तीन सबसे बड़ी महाशक्तियों के शीर्ष नेता एक ही मंच और एक ही बातचीत की मेज पर आमने-सामने बैठे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के बीच हो रही इस त्रिपक्षीय मुलाकात ने वैश्विक विश्लेषकों और इतिहासकारों को साल 1945 की प्रसिद्ध 'याल्टा कॉन्फ्रेंस' (Yalta Conference) की याद दिला दी है। जिस प्रकार दूसरे विश्वयुद्ध के अंतिम चरण में उस समय के तीन दिग्गज नेताओं ने मिलकर युद्धोत्तर दुनिया की रूपरेखा खींची थी, ठीक उसी तरह आज फिर से इन तीन शक्तिशाली नेताओं के सामने वैश्विक शक्ति संतुलन, चल रहे युद्धों और परमाणु सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े हैं। हालांकि, दोनों ऐतिहासिक बैठकों के दौर, पात्रों और परिस्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर है। आइए विस्तार से समझते हैं कि 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था और 2026 की यह शेनझेन बैठक उससे कितनी अलग या समान है।

क्या हुआ था 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस में और कैसे रखी गई थी आधुनिक दुनिया की नींव

इतिहास के पन्नों को पलटें तो फरवरी 1945 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता जोसेफ स्टालिन क्रीमिया के याल्टा शहर में एकत्र हुए थे, तब द्वितीय विश्वयुद्ध अपने निर्णायक और अंतिम चरण में पहुंच चुका था। उस समय नाजी जर्मनी की हार लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद यूरोप का भविष्य क्या होगा, जर्मनी का प्रशासन कैसे चलेगा, पोलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या रहेगा और जापान के खिलाफ सोवियत संघ की क्या भूमिका होगी। करीब सात से आठ दिनों तक चली उस गहन बैठक में कई ठोस और दूरगामी समझौते किए गए थे। याल्टा में ही जर्मनी को विभिन्न कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटने, वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और यूरोप की भावी व्यवस्था पर महत्वपूर्ण सहमतियां बनी थीं। हालांकि, बाद के वर्षों में पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को लेकर गंभीर मतभेद उभरे, जो आगे चलकर दशकों तक चलने वाले 'शीत युद्ध' (Cold War) की मुख्य वजह बने, लेकिन याल्टा ने उस दौर की विश्व व्यवस्था की बुनियाद जरूर रख दी थी।

81 साल बाद शेनझेन में बदली हैं वैश्विक परिस्थितियां: सहयोगी नहीं, बल्कि अपने हितों के साथ बैठे हैं तीनों नेता

आज 81 साल बाद जब चीन के शेनझेन में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ बैठे हैं, तो हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन दांव पर एक बार फिर पूरी दुनिया का भविष्य लगा हुआ है। साल 1945 में तीनों देश एक साझा दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले सहयोगी (Allies) थे, जबकि आज अमेरिका, चीन और रूस तीनों अपने-अपने अलग रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक हितों के साथ बातचीत की मेज पर आए हैं। इस त्रिपक्षीय वार्ता में हर नेता का अपना स्पष्ट एजेंडा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य प्राथमिकता वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों में कटौती करना और मध्य-पूर्व में चल रहे ईरान युद्ध के संकट का समाधान निकालना है। दूसरी ओर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाना, यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और रूस पर लगे कठोर पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों को हटवाना सबसे अहम मुद्दे हैं। वहीं, मेजबान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पूरा ध्यान वैश्विक मंच पर चीन की निर्णायक भूमिका को स्थापित करने, अमेरिकी टैरिफ युद्ध को समाप्त करने, तकनीकी प्रतिबंधों को हटाने और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने पर केंद्रित है।

परमाणु हथियारों का नियंत्रण और 'न्यू स्टार्ट' संधि की समाप्ति बना सबसे बड़ा कूटनीतिक पहलू

शेनझेन में हो रही इस महाबैठक का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू परमाणु हथियारों का नियंत्रण (Nuclear Arms Control) माना जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित रखने वाली प्रमुख 'न्यू स्टार्ट संधि' (New START Treaty) फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है, जिससे दुनिया में एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भविष्य में परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए जो भी नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था या संधि बने, उसमें चीन को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। हालांकि, इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजिंग का परमाणु शस्त्रागार अभी भी अमेरिका और रूस के विशाल भंडार की तुलना में काफी छोटा है। ऐसे में चीन को बराबरी की शर्तों पर परमाणु कटौती की बातचीत के लिए तैयार करना अमेरिकी कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है।

क्या शेनझेन बैठक को कहा जा सकता है 'नई याल्टा कॉन्फ्रेंस'? जानें दोनों के बीच का मुख्य अंतर

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस और 2026 की शेनझेन बैठक के बीच एक बहुत बड़ा भौगोलिक और शक्ति संतुलन का अंतर यह है कि 1945 की बैठक में ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में शामिल था, जबकि आज उसकी जगह चीन वैश्विक शक्ति संतुलन के मुख्य केंद्र के रूप में उभर चुका है। इसके अतिरिक्त, एक और विडंबना यह है कि आज की इस बैठक से यूक्रेन, यूरोप और ईरान जैसे महत्वपूर्ण पक्षों का भविष्य सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला है, जबकि इनमें से कोई भी इस निर्णयकारी मेज पर मौजूद नहीं है। फिलहाल इस मुलाकात को 'नई याल्टा कॉन्फ्रेंस' का नाम देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि याल्टा में जहां युद्ध के बाद की व्यवस्था पर ठोस और लिखित समझौते हुए थे, वहीं शेनझेन में तीनों महाशक्तियों के हितों और प्राथमिकताओं के बीच गहरे मतभेद मौजूद हैं। दुनिया के सामने आज असली सवाल यह नहीं है कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन एक साथ एक मंच पर बैठे हैं, बल्कि असली परीक्षा यह है कि क्या ये तीनों दिग्गज नेता अपनी आपसी प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर वैश्विक शांति और मानवता के भविष्य के लिए कोई साझा रास्ता निकाल पाएंगे।