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सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड मामले को खारिज करने के बाद, एसबीआई हाल ही में गौरवान्वित हुआ है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को बॉन्ड का डेटा दे दिया है.
भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार शाम 5.30 बजे पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है. बार एंड बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी।
चुनाव आयोग ने कहा कि वह यह पूरा डेटा 15 मार्च तक अपलोड कर देगा. चुनाव आयोग चुनावी बांड की खरीद को भी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए जाते थे।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चुनावी बॉन्ड मामले में राष्ट्रपति को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया कि सरकार को राष्ट्रपति से कानूनी राय लेनी चाहिए और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करना चाहिए।
इससे पहले चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देने से जुड़े मामले में एसबीआई की अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. एसबीआई सुप्रीम कोर्ट से और समय मांग रहा था. इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई के बाद 26 दिनों में आपने क्या किया है?
डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने डेटा प्रकटीकरण की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। फैसला सुनाते हुए पीठ ने एसबीआई को 12 मार्च तक सारी जानकारी देने को कहा. चुनाव आयोग को सारी जानकारी इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि अगर वह उसके निर्देशों और समयसीमा का पालन करने में विफल रहता है, तो अदालत उसके खिलाफ जानबूझकर अवज्ञा के लिए कार्रवाई कर सकती है।
बता दें कि इससे पहले 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था. वहीं बांड देने और लेने वालों को 13 मार्च तक घोषणा करने का आदेश दिया गया।
