8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के संघ ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे लागू करने की अपील की है. पढ़ें पूरी जानकारी.
8वें वेतन आयोग पर फिर से बहस शुरू हो गई है, जब-जब बहस होती है सरकारी कर्मचारियों की खुशी बढ़ जाती है. हाल ही में सरकारी कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8वां वेतन आयोग लागू करने की अपील की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर वेतन आयोग लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 186 फीसदी बढ़ जाएगी.
केंद्र सरकार 2026 में 7वां वेतन आयोग लागू कर चुकी है और उम्मीद थी कि सरकार इस साल फरवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा कि सरकार अभी इस बारे में नहीं सोच रही है. फिलहाल हमारी योजना 8वां वेतन आयोग लागू करने की नहीं है.
आठवां वेतन आयोग
केंद्रीय कर्मचारी कई दिनों से सरकार से 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने अपना समर्थन देते हुए आयोग से इसे लागू करने की मांग की है 2.86 का फैक्टर, अगर सरकार ने यह मांग मान ली तो कर्मचारियों की सैलरी 186 फीसदी तक बढ़ सकती है. अगर वेतन आयोग लागू हुआ तो 18,000 रुपये की सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है.
7वां वेतन आयोग कब लागू हुआ?
सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है। पिछली बार वेतन आयोग लागू हुआ था. इसके बाद 2.56 फिटमेंट लागू किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हो गया। अगर इस बार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 3 गुना बढ़ जाएगा.