क्या पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन पर ब्याज दरें घटेंगी?

केंद्रीय बैंक महंगाई के आंकड़ों और आर्थिक विकास दर को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट पर फैसला करता है। रेपो दर अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास अपने मौजूदा कार्यकाल की आखिरी एमपीसी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनका कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है. सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई दर को दो फीसदी घट-बढ़ के साथ चार फीसदी पर रखने की जिम्मेदारी दी है.

फरवरी 2023 से कोई बदलाव नहीं

आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो यानी अल्पकालिक ब्याज दर 6.5 फीसदी पर बरकरार रखी है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 2025 में ही कुछ छूट मिल सकती है। एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है, ”हमें चालू वित्त वर्ष में दर में कटौती की उम्मीद नहीं है।” अप्रैल 2025 में पहली दर में कटौती और रुख में और बदलाव की उम्मीद है। विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन के कारण चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर दो साल के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर आ गई। गया वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी 8.1 फीसदी बढ़ी. एसबीएम बैंक इंडिया के ट्रेजरी प्रमुख मंदार पितले ने कहा, “आरबीआई को दरों में कटौती के बजाय तरलता बढ़ाकर विकास को समर्थन देने के लिए चरणबद्ध तरीके से सीआरआर (नकद आरक्षित अनुपात) को कम करना चाहिए।