रेंट एग्रीमेंट केवल 11 महीने के लिए ही क्यों किया जाता है? क्यों पूरा नहीं हुआ एक साल का कार्यकाल! जानिए विस्तार से

11 महीने के लिए क्यों होता है रेंट एग्रीमेंट: लाखों लोग पढ़ाई या काम के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं। ऐसे लोग अधिकतर किराये पर रहते हैं, क्योंकि हर कोई अपना घर बार-बार बनवाना या खरीदना वहन नहीं कर सकता। आप भी कभी न कभी वहां किराये पर रहे होंगे या अब भी रह रहे होंगे।

जब भी आप कोई मकान किराए पर लेते हैं तो किराये के समझौते की आवश्यकता होती है। इसमें किरायेदार और मकान मालिक का नाम और पता, किराए की राशि, किराए की अवधि और कई अन्य शर्तें शामिल हैं।

रेंटल एग्रीमेंट एक प्रकार का लीज एग्रीमेंट है। अधिकांश किराये के समझौते 11 महीने के लिए होते हैं। आपने 11 महीने के किराये के समझौते पर हस्ताक्षर किए होंगे लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समझौता केवल 11 महीने के लिए ही क्यों है?

दरअसल, 11 महीने के लिए किरायेदारी समझौता करने के पीछे एक कारण पंजीकरण अधिनियम, 1908 है। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, यदि अवधि एक वर्ष से कम है तो पट्टा समझौते को पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है। 

इसका मतलब है कि 12 महीने से कम का रेंटल एग्रीमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के बनाया जा सकता है। यह विकल्प मकान मालिकों और किरायेदारों को दस्तावेजों को पंजीकृत करने और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए उप-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की प्रक्रिया से बचाता है।

किराए के अलावा, पंजीकरण जैसी अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में लागत और परेशानियों से बचने के लिए 11 महीने के लिए किरायेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने का चलन लोकप्रिय है।