भारत बंद: कौन कर सकता है भारत बंद का ऐलान? जानिए इससे जुड़ा कानून

दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया है. यह भारत बंद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में आरक्षण और आरक्षण लागू करने के विरोध में किया गया है. दलितों और आदिवासियों के संवैधानिक प्राधिकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है. 

क्या कोई भारत बंद की घोषणा कर सकता है?

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत नागरिकों को कई अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद-19 भारतीयों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जबकि धारा-बी के तहत लोग बिना हथियार के शांतिपूर्वक कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसे में संगठन देश में भारत बंद का ऐलान कर सकता है.

प्रदर्शन पर कानून क्या कहता है?

भारतीय संविधान शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देता है, लेकिन इसमें हथियार शामिल नहीं हैं। कार्रवाई तब शुरू होती है जब प्रदर्शन हिंसक हो जाता है. हिंसा के अलग-अलग मामले अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं. इसकी सज़ा भी अलग-अलग है. उदाहरण के लिए, यदि भारत बंद में शामिल कोई प्रदर्शक किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे मामलों को सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 के तहत निपटाया जाता है। इस कानून के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को पांच साल की कैद और जुर्माने की सजा होगी. ज्यादातर ऐसे मामले सामने आते हैं जब प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं.

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में सुधार की पहल की और साल 2007 में एक कमेटी का गठन किया. जस्टिस थॉमस समिति और दूसरी नरीमन समिति, लेकिन मामला बहुत प्रभावी नहीं था। इसके बाद दंगों और प्रदर्शनों की संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल बनाने की भी बात कही ताकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों या प्रदर्शनकारियों के नेताओं से वसूली की जा सके. हालाँकि, यह प्रक्रिया अपने अंतिम परिणाम तक नहीं पहुँच पाई।

ऐसे में जब यूपी में CAA को लेकर प्रदर्शन हुआ तो योगी सरकार इस पर कानून लेकर आई। जिसे यूपी सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति मुआवजा अधिनियम 2020 कहा गया। कि अगर हिंसक भीड़ के कारण संपत्ति को नुकसान होता है तो सार्वजनिक संपत्ति की भी भरपाई करनी होगी. इस प्रकार एक लोकतांत्रिक देश भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और बंद हो सकते हैं लेकिन इनके हिंसक होने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है।