चुनाव में प्रदूषण को मुद्दा कब बनाओगे..? भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है, शीर्ष 50 शहरों में हमारे 42 शहर

लोकसभा चुनाव 2024 : भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने पर गर्व करता है, लेकिन दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक के रूप में इसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। वैश्विक वायु गुणवत्ता पर स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। यह रैंकिंग हवा में 2.5 माइक्रोन या उससे कम कणों (पीएम 2.5) के घनत्व पर आधारित है। फेफड़ों और हृदय रोगों के अलावा, यह कैंसर और समय से पहले मौत से भी जुड़ा है। 2023 में भारत का परिवेशीय पीएम 2.5 घनत्व 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जो बांग्लादेश के 79.9 मिलीग्राम प्रति घन मीटर और पाकिस्तान के 73.7 मिलीग्राम प्रति घन मीटर से कम है।

भारत की रैंकिंग में आश्चर्य की बात यह है कि वह 2022 में आठवें स्थान से गिरकर 2023 में तीसरे स्थान पर आ गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य दो देशों के विपरीत, भारत का पीएम 2.5 घनत्व 2021 के बाद से कम हो गया है। उस समय यह 58.1 मिलीग्राम प्रति घन मीटर था. इसके बावजूद दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 शहर भारत में हैं। नई दिल्ली लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनकर उभरी है। यह आंकड़ा उन लोगों के लिए बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है जो शहरी भारत में रहते हैं और जिन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण हर दिन डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है या जो लगातार शहरों के प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। IQAir की रिपोर्ट के अनुसार, 1.36 बिलियन भारतीय, या कुल आबादी से थोड़ा कम, ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां पीएम 2.5 सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन के 5 मिलीग्राम प्रति घन मीटर के दिशानिर्देश से कम है। इस लिस्ट में बिहार का बेगुसराय टॉप पर है. 2022 में, शहर को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था लेकिन वार्षिक औसत पीएम 2.5 घनत्व 118 प्रति घन मीटर से अधिक होने का अनुमान है। गुवाहाटी में यह 2022 के स्तर से दोगुना हो गया है. चूंकि जीवाश्म ईंधन जलाना पीएम 2.5 का मुख्य स्रोत है, देश में खराब वायु गुणवत्ता यह भी इंगित करती है कि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। 

थर्मल पावर प्लांट अभी भी देश की कुल बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। यहां तक ​​कि हाल ही में घोषित छत सौर परियोजना जैसी बड़े पैमाने की परियोजनाओं में भी बड़ा बदलाव लाने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए बिजली से संबंधित नीतियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होगी।

IQAir की एक हालिया रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि देश में प्रदूषण की समस्या कितनी गहरी है और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थायी समाधान ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। इस संकट के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि यह हाल के वर्षों में नीति निर्माताओं की नज़रों से ओझल हो गया है।

सबसे असामान्य बात यह है कि प्रदूषण एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में अनुपस्थित है। कोई भी राजनीतिक दल प्रदूषण निवारण को अपने एजेंडे में नहीं रखता, न ही स्वच्छता के अधिकार का विचार किसी प्रमुख राजनीतिक दल के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है। अर्थव्यवस्था को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. विश्व बैंक के अनुसार, प्रदूषण से संबंधित असामयिक मौतों के कारण 2019 में 37 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। यह स्पष्ट है कि इस विषय पर नीतिगत कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है।