11 ग्राम पंचायत में आरम्भ नहीं हो सकी जलापूर्ति, प्राथमिकता के आधार पर दूर करें कमियां

मीरजापुर, 02 जुलाई (हि.स.)। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, देवेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में विकास खण्ड पहाडी में जल जीवन मिशन कार्यकम के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि चार ग्राम पंचायतों में 80 से 90 प्रतिशत घरों में जलापूर्ति की जा रही है। शेष ग्राम पंचायतों में 40 से 60 प्रतिशत घरों में जलापूर्ति हो रही है। कुछ ग्रामों में पाइप लाइन चोक होने, लीकेज होने तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप लाइन क्षतिग्रस्त किए जाने एवं रोड रेस्टोरेशन की शिकायतें प्राप्त हुई, जिसे अविलम्ब ठीक कराने का निर्देश कार्यदायी फर्म को दिया गया। वहीं 11 ग्राम पंचायत में जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। इस सम्बन्ध कार्यदायी संस्था ने अवगत कराया कि इन ग्रामों में पाइप लाइन टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रामों में स्थल विवाद तथा अन्य कार्यदायी संस्था के पाइप लाइन क्षतिग्रस्त किए जाने के कारण प्रगति बाधित है।

अपर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के साथ ही कन्सलटेन्सी एजेन्सी पीएमसी, टीपीआई एवं जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थलीय निरीक्षण करते हुए समस्त कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करें, जिससे आम जनमानस को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकें।

इस दौरान 37 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान व प्रतिनिधि एवं 10 ग्राम विकास अधिकारी व सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी, पहाडी तथा कार्यदायी संस्थानों के प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे।