नागरिकों के कर्तव्यों में मतदान भी शामिल

आम चुनाव के पहले दो दौर में कम मतदान ने अनिवार्य मतदान के प्रस्ताव पर बहस को हवा दे दी। हालाँकि, देर से ही सही, चुनाव आयोग द्वारा जारी ताज़ा आँकड़ों ने मतदान प्रतिशत में गिरावट की चिंता को कुछ हद तक कम कर दिया है। इसके बाद मतदान के आंकड़ों में पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा अंतर नहीं दिखा. शुरुआती दो राउंड के बाद चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान, प्रधानमंत्री की बार-बार की गई अपील और विभिन्न संगठनों और समाज के प्रबुद्ध वर्गों द्वारा शुरू की गई जन जागरूकता ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद कुल मतदान प्रतिशत उत्साहवर्धक नहीं है. अच्छा मतदान लोकतंत्र की मजबूती और गतिशीलता की बुनियादी शर्त है। भारतीय लोकतंत्र को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी प्रयास करने होंगे।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ ‘थिंक टैंक’ पश्चिमी देशों का उदाहरण लेते हुए मतदान को अनिवार्य बनाने का सुझाव देते हैं, लेकिन मतदान को अनिवार्य बनाना लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है। यह कदम संविधान द्वारा दिए गए ‘स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार’ का उल्लंघन होगा। इसे नागरिक कर्तव्यों में अवश्य शामिल किया जा सकता है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतदान को अनिवार्य बनाने के बजाय कम मतदान के कारणों की पहचान करना और उनका व्यावहारिक समाधान ढूंढना बेहतर होगा।

आशा के अनुरूप मतदान न करने के कारणों की पड़ताल करें तो रोजगार के कारण अस्थायी तौर पर अपने गांव-शहर से दूर रहने वाले लोगों की संख्या भारत में बहुत अधिक है। मतदान के लिए अपने गांव या घर आना उनके लिए संभव नहीं हो सकेगा. उनकी अनुपस्थिति से मतदान प्रतिशत पर असर पड़ता है. उदारीकरण के बाद यह प्रक्रिया काफी बढ़ गयी है. सेना और अर्धसैनिक बलों में काम करने वाले लाखों भारतीयों को अपने कार्यस्थल से ही वोट देने की सुविधा मिल गई है।

ऐसे में सभी प्रवासी मतदाताओं को यह सुविधा देने के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि उनके सामने न सिर्फ किराये की चुनौती है बल्कि कार्यस्थल से छुट्टी लेने की भी चुनौती है. देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मतदान के महत्व से वाकिफ नहीं हैं। उनका मानना ​​है कि वोट देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.

ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी है जो संदिग्ध हो गए हैं या यथास्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे नागरिकों को व्यवस्था में बदलाव की कोई उम्मीद नजर नहीं आती या फिर उनके मुताबिक जो चल रहा है, वैसा ही है. ऐसी भावना से उनमें मतदान के प्रति रुचि खत्म हो गई है। यह दृष्टिकोण नकारात्मक है क्योंकि सभी दलों और नेताओं को एक जैसा नहीं माना जा सकता। फिर भी यह नेताओं और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि ऐसी अवधारणा क्यों बनती है। इसलिए उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए.

लोकतंत्र आज अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और पैसे वालों के हाथों में फंसता जा रहा है। पार्टियां उम्मीदवारों के चयन के लिए केवल ‘जीतने की क्षमता’ को ही मानदंड मानती हैं। उम्मीदवार की योग्यता, व्यवहार, सामाजिक-राजनीतिक प्रतिबद्धता का कोई विशेष मूल्य या महत्व नहीं है। राजनीतिक चर्चा और चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और भावना को भी नुकसान पहुंच रहा है। एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले और हवाई घोषणाएं भी मतदाताओं को चुनाव के प्रति उदासीन बनाती हैं। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को चुनावी विमर्श के साथ-साथ अपनी भाषा और भावना की भी ‘लछमन-लाइन’ तय करनी चाहिए।

खराब मौसम का असर भी मतदान पर पड़ता है. गर्मी के महीनों की चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे के प्रकोप ने भी मतदान प्रतिशत को प्रभावित किया है। ये भी सच है कि देश में पहली बार इस सीज़न में चुनाव नहीं हो रहे हैं. फिर भी इसका असर होता है. इसके चलते चुनाव के लिए उपयुक्त मौसम की पहचान करनी होती है, लेकिन भारत के अलग-अलग हिस्सों के मौसम को देखते हुए ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है.

हालाँकि, दिवाली के आसपास का समय अधिकांश भारतीयों के लिए उपयुक्त होगा। बड़ा त्योहार होने के कारण इस अवसर पर प्रवासी आमतौर पर अपने घर या गांव आते हैं। छोटे-छोटे राउंड में मतदान कराने से, एक बड़ा राउंड दिवाली से ठीक पहले और दूसरा बड़ा राउंड दिवाली के ठीक बाद कराने से मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है।

इसके अलावा मतदान करने वाले जागरूक नागरिकों को सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों आदि द्वारा विभिन्न लाभ, छूट और सुविधाएं दी जानी चाहिए। निश्चित रूप से ये योजनाएं नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

बड़े सामाजिक प्रभाव वाली मशहूर हस्तियों, इंटरनेट मीडिया के प्रभावशाली लोगों, स्वैच्छिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि को भी नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। चुनाव आयोग को इन सभी की सक्रिय भूमिका और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना बनानी चाहिए। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने चुनाव सुधार की दिशा में निर्णायक पहल की है और मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ना, पंचायत/निगम चुनावों और विधानसभा/लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

मतदाताओं के नामों की नकल और मतदाता सूचियों की नकल रोकने के लिए की गई व्यवस्था के समान चुनाव प्रक्रिया की नकल रोकने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। इस दिशा में ‘एक देश-एक चुनाव’ एक प्रभावी समाधान हो सकता है। बार-बार होने वाले चुनावों के बजाय पांच साल में एक बार होने वाले चुनावों में लोग अतिरिक्त प्रयास, समय और संसाधन लगाकर मतदान करने के लिए आगे आएंगे और इसके साथ ही मतदान प्रतिशत में वृद्धि की पूरी उम्मीद है।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए काफी प्रयास की जरूरत है. मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की दृढ़ आस्था और गहरी आस्था को दर्शाता है। इस भावना के रहते लोकतंत्र न तो सुरक्षित रह सकता है और न ही मजबूत एवं विकसित। लोकतंत्र की मूल भावना लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

कम मतदान प्रतिशत से लोकतंत्र की इस मूल भावना पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। कई मतदाता सत्ताधारी राजनीतिक दलों के कामकाज के तरीकों से भी असंतुष्ट हैं. वे अपने लाडलों से भी नाराज हैं, जिसके कारण वे मतदान में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए तथा चुनाव घोषणापत्र को कानूनी दस्तावेज बनाना चाहिए तथा जीतने के बाद उसमें किये गये वादों को पूरा नहीं करने पर संबंधित पार्टियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान होना चाहिए।