बांग्लादेश: बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन, सरकार ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी

 पड़ोसी देश बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था ख़त्म करने की मांग को लेकर पिछले चार दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहा है. आरक्षण के खिलाफ इस प्रदर्शन में छह लोगों की जान भी जा चुकी है. इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं. बांग्लादेश में आज प्रदर्शनकारियों ने हड़ताल बुलाई है.

आरक्षण व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत में इस तरह का विरोध होता रहता है. ये मामला भारत से शुरू हुआ और अब पड़ोसी देश बांग्लादेश तक पहुंच गया है. लेकिन हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश की जनता आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है. 

 

 

बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कुल 56 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है. इसमें 1971 के युद्ध में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और परिवार के लिए 30 प्रतिशत, प्रशासनिक जिलों के लिए 10 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए 5 प्रतिशत और विकलांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 1 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। .

 

 

 

 

सत्ता से जुड़े छात्र संगठन पर आरोप

बांग्लादेश की सड़कों पर पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई. इसलिए सोमवार को सरकार समर्थक छात्र कार्यकर्ताओं ने राजधानी ढाका और उसके बाहरी इलाके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाठियों, पत्थरों और डंडों से हमला किया। 

भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी

बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और भारतीय लोगों खासकर छात्रों से सावधानी बरतने को कहा गया है. भारत सरकार ने बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों को अपने कमरे से बाहर न निकलने की सलाह दी है। यह भी कहा जा रहा है कि वह भारतीय उच्चायुक्त के संपर्क में है। आपातकालीन नंबरों की भी घोषणा की गई है।

हिंसा से बांग्लादेश का पाकिस्तान कनेक्शन!

1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने वालों को स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। पाकिस्तान इन स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए फंडिंग करता रहा है. बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन इन आज़ाद लोगों को दिए गए 30 प्रतिशत आरक्षण के ख़िलाफ़ हैं. इसके अलावा बांग्लादेश का विपक्ष आईएसआई के संपर्क में है.

 सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद विरोध जारी रहा

4 अक्टूबर 2018 को बांग्लादेश में इस आरक्षण व्यवस्था को खारिज कर दिया गया. लेकिन एक महीने पहले 5 जून को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 30 फीसदी आरक्षण कोटा बरकरार रखने का आदेश दिया. जिसके बाद इसे लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, हालांकि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन वहां हिंसक प्रदर्शन जारी है.

प्रधानमंत्री शेख हसीना की अपील

बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा कि हिंसक विरोध प्रदर्शन की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे असामाजिक तत्वों को स्थिति का फायदा न उठाने दें। उन्होंने आगे कहा कि हमारे छात्रों को न्याय मिलेगा और वे निराश नहीं होंगे.