उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में लगभग ₹40 करोड़ मूल्य की बेशकीमती सरकारी भूमि को एक निजी कारोबारी के नाम हस्तांतरित किए जाने से जुड़े एक मामले ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों और प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, यह विवाद वर्ष 2024 में मुरादाबाद मंडलायुक्त (कमिश्नर) न्यायालय से जारी एक न्यायिक/प्रशासनिक आदेश से जुड़ा बताया जा रहा है। उस अवधि के दौरान मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर पद पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (IAS) आंजनेय कुमार सिंह तैनात थे, जो इससे पहले रामपुर के जिलाधिकारी (DM) रहते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों और प्रशासनिक कार्रवाइयों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे थे।

कलेक्ट्रेट में भूलेख पोर्टल पर नाम दर्ज कराने पहुंचने पर खुला मामला

प्रशासनिक रिकॉर्ड और स्थानीय खबरों के मुताबिक, यह पूरा प्रकरण तब प्रकाश में आया जब संबंधित कारोबारी मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राजस्व अभिलेखों (भूलेख पोर्टल) में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया।

• राजस्व अधिकारियों की आपत्ति: जब रामपुर के स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने संबंधित गाटा संख्या और भूमि की प्रकृति की जांच की, तो वे चौंक गए।

• सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी (श्रेणी-6 भूमि): राजस्व रिकॉर्ड की प्रारंभिक पड़ताल में यह बात सामने आई कि जिस भूमि को निजी व्यक्ति के नाम स्थानांतरित करने का आदेश जारी हुआ था, वह मूल रूप से सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में दर्ज है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नियमों के तहत ऐसी भूमि का उपयोग केवल तालाब, रास्ता/सड़क, श्मशान या कब्रिस्तान जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकता है और कानूनी रूप से इसका निजी स्वामित्व हस्तांतरण या विक्रय नहीं किया जा सकता।

वर्तमान पदस्थापना और प्रशासनिक जांच का पहलू

उल्लेखनीय है कि सिक्किम कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर रहने के बाद अपने मूल कैडर लौट चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वे वर्तमान में नई दिल्ली स्थित सिक्किम भवन (सिक्किम सरकार) में विशेष कार्याधिकारी (OSD) के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

दूसरी ओर, रामपुर जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सरकारी संपत्ति के संरक्षण के नियमों का हवाला देते हुए इस मामले में सतर्कता बरती है और भूमि के मूल दस्तावेजों, पुराने राजस्व बंदोबस्त और कमिश्नर कोर्ट में प्रस्तुत किए गए तथ्यों की बारीकी से विधिक समीक्षा शुरू कर दी है। इस मामले में अभी तक किसी भी जांच एजेंसी या शासन स्तर से कोई आधिकारिक आरोप पत्र (चार्जशीट) या दंडात्मक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है, तथा संबंधित पक्षों की ओर से इस आदेश के विधिक आधारों को लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।