अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी, आरोपी के पेंशन खाते पर भी आएगा बड़ा फैसला

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी, आरोपी के पेंशन खाते पर भी आएगा बड़ा फैसला

अयोध्या के बहुचर्चित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज (27 जुलाई 2026) का दिन कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से बेहद अहम है। मामले के सभी आठ आरोपियों को आज विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रजत वर्मा की अदालत में पेश किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जेल में बंद इन सभी आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराए जाने की पूरी संभावना है। सुनवाई के दौरान विवेचक आशुतोष तिवारी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड को आगे बढ़ाने के लिए अदालत के सामने प्रार्थना पत्र दाखिल करेंगे।

13 जुलाई को बढ़ाई गई थी रिमांड, आज फिर होगी सुनवाई

इससे पहले 13 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान प्रभारी न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने सभी आठ आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। नियमानुसार अदालत विवेचक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों से संतुष्ट होने के बाद ही रिमांड अवधि बढ़ाने का आदेश जारी करेगी। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आईजी किरण एस के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की नई एसआईटी (SIT) टीम भी गठित की जा चुकी है, जो पूरे प्रकरण की हर बारीकी से पड़ताल कर रही है।

आरोपी सुभाष के पेंशन खाते पर फंसा पेंच

आज की सुनवाई का एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के फ्रीज किए गए पेंशन बैंक खाते से जुड़ा है। सुभाष श्रीवास्तव ने 18 जुलाई को अदालत में अर्जी देकर अपना पेंशन खाता फिर से चालू (अनफ्रीज) करने की मांग की थी। अर्जी में कहा गया था कि बैंक खाता बंद होने से उनके परिवार का जीवन यापन करना और घर की जरूरी मासिक किस्तें जमा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

सीओ से तीन बिंदुओं पर मांगी गई स्पष्ट रिपोर्ट

23 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में विवेचक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अदालत ने असंतुष्टि जताई थी। इसके बाद न्यायाधीश ने क्षेत्राधिकारी (सीओ) आशुतोष तिवारी को 27 जुलाई तक तीन प्रमुख बिंदुओं पर अपनी लिखित रिपोर्ट स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने पूछा है कि पेंशन खाता किस कानूनी प्रावधान के तहत फ्रीज किया गया, इसकी जानकारी किस कोर्ट को दी गई और खाता फ्रीज करने की अनुमति से जुड़े आदेश की प्रति पेश की जाए। आज इस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अदालत कोई बड़ा फैसला दे सकती है।

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