पीडीए के बाद बीजेपी और सपा की नई सियासी चाल, महिला वोटर्स को साधने के लिए 'M' फैक्टर पर टिकी निगाहें

उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) दोनों ने ही अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने अपने 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के जरिए बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लगाने में बड़ी सफलता हासिल की थी। इस सियासी उलटफेर के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सिर्फ जातिगत समीकरण ही नहीं, बल्कि कुछ और नए फैक्टर भी जीत और हार की कहानी तय करेंगे। इसी कड़ी में अब 'पीडीए' के बाद दोनों ही प्रमुख दलों की रणनीति में 'M' फैक्टर यानी महिला वोटर्स (Mahila Voters) की एंट्री हो चुकी है, जिसे लेकर राजनीतिक विश्लेषक तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।

पीडीए फॉर्मूले के बाद महिला वोटर्स पर क्यों बढ़ा राजनीतिक फोकस

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हाल के तमाम चुनावों में यह साफ तौर पर देखा गया है कि महिला मतदाता किसी एक पारंपरिक जातिगत दायरे से बाहर निकलकर अपने मुद्दों और प्राथमिकताओं के आधार पर मतदान करने लगी हैं। महिलाओं की यह बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और उनकी निर्णायक संख्या ने हर दल का समीकरण बदल दिया है। समाजवादी पार्टी जहाँ अपने पीडीए फॉर्मूले के दायरे को और अधिक व्यापक बनाते हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के वादों के जरिए अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं और मातृशक्ति सम्मेलनों के जरिए इस वर्ग को मजबूती से जोड़े रखना चाहती है। यही वजह है कि अब दोनों ही दल जातिगत राजनीति के साथ-साथ 'महिला' यानी 'M' फैक्टर को अपने चुनावी केंद्र में सबसे ऊपर रख रहे हैं।

लोकलुभावन वादों और योजनाओं के जरिए आधी आबादी को साधने की होड़

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटरी पर महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच घोषणाओं का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए बड़े आर्थिक सहयोग और योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें पार्टी के बड़े चेहरों की मौजूदगी ने उनके 'PDA' और महिला समीकरण के मेल को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। वहीं दूसरी तरफ, सत्ताधारी बीजेपी सरकार भी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजनाओं, स्कूटी वितरण और विभिन्न स्वरोजगार पहलों के जरिए लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इन योजनाओं के चयन और उनके प्रचार-प्रसार में भी जातीय और सामाजिक संतुलन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि किसी भी वर्ग की नाराजगी का सामना न करना पड़े।

2027 के रण में क्या साबित होगा गेम चेंजर

आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी का सुदृढ़ संगठन और कल्याणकारी योजनाएं भारी पड़ती हैं या फिर सपा का 'पीडीए' और महिला केंद्रित 'M' फैक्टर का मेल कोई नया चमत्कार दिखाता है। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी सत्ता की साख और विकास कार्यों को आधार बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार की कमियों को उजागर कर नए सामाजिक गठजोड़ बुनने में लगा हुआ है। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश का यह आगामी सियासी संग्राम बेहद रोमांचक होने वाला है, जहाँ हर एक वोट बैंक और हर नया समीकरण चुनावी नतीजों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।