उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने किया विद्युत दरों की सुनवाई

लखनऊ, 08 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत उपभोक्ताओं की उपस्थिति में विद्युत दरों पर सुनवाई की। विद्युत रेगुलेटरी आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य संजय कुमार की उपस्थिति में बिजली दर पर सुनवाई में सभी ने अपना पक्ष रखा। केस्को कंपनी के प्रबंध निदेशक सैमुअल पाल ने इस मौके पर अपनी प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर उपभोक्ता परिषद की ओर से कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विद्युत खरीद मामले में सीबीआई जांच करानी चाहिए। इसके लिए नियामक आयोग को भी सरकार से अनुरोध करना चाहिए क्योंकि प्रदेश की बिजली कम्पनियों के लिए वर्ष 2023-24 में 2951 मिलियन यूनिट बिजली 2741 करोड़ में खरीद ली गई और पावर कारपोरेशन ने अपने सर प्लस 6397 मिलियन यूनिट बिजली केवल 2765 करोड़ में बेच दी गयी।

उपभोक्ता परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं का 33122 करोड़ रुपए अभी भी बिजली कम्पनियों पर सरप्लस निकल रहा है। इसके बदले अभी पांच साल तक बिजली नहीं जा सकती। इसके अलावा 24 घंटे बिजली, संविदा कर्मियों के मुद्दे भी उपभोक्ता परिषद ने उठाए। अंततः विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविन्द कुमार ने बिजली कम्पनियों को निर्देश दिया कि वे जोर-शोर से प्रचार करें, उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सेवा पर मुआवजा दें।