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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। शनिवार को आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने एक बैठक कर प्राइमरी, माध्यमिक, और उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का विवरण मांगा। उन्होंने संबंधित निदेशकों को एक सप्ताह के भीतर अधियाचन (रिक्तियों का विवरण) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक की मुख्य बातें
- अधियाचन के लिए पोर्टल संशोधन आवश्यक:
- निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता है।
- संशोधन के बाद ही अधियाचन को ऑनलाइन भेजा जा सकेगा।
- भर्ती में आ रही बाधाओं पर चर्चा:
- भर्ती प्रक्रिया में अर्हता और सेवा नियमावली से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर मंथन किया गया।
- टीजीटी-पीजीटी भर्ती में कुछ विषयों की अर्हता को लेकर विवाद है।
- अर्हता और सेवा नियमावली के लिए आयोग जल्द ही शासन को पत्र भेजेगा।
- बैठक में उपस्थित अधिकारी:
- डॉ. अमित भारद्वाज (उच्च शिक्षा निदेशक), डॉ. बीएल शर्मा (सहायक उच्च शिक्षा निदेशक), शिवजी मालवीय (आयोग सचिव),
- कामताराम पाल (अपर निदेशक बेसिक), और अन्य संयुक्त निदेशक।
नए विभागों में शिक्षक भर्ती की योजना
आयोग ने नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती की योजना बनाई है:
- अटल आवासीय विद्यालय।
- व्यावसायिक विद्यालय।
- अल्पसंख्यक महाविद्यालय।
- इन विभागों के लिए शिक्षकों की सेवा नियमावली तैयार की जा चुकी है।
- नियमावली को मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया है।
चिकित्साधिकारी पदों पर चयन निरस्त
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्साधिकारी ग्रेड-2 (आर्थोपेडिशियन और आफ्थोमोलॉजिस्ट) के पदों पर चयनित चार अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया है।
- कारण: प्रमाण पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत न करना।
| चिकित्साधिकारी (आर्थोपेडिशियन) | चिकित्साधिकारी (आफ्थोमोलॉजिस्ट) |
|---|---|
| तरुण नौगरैया | शिल्पी आर्या |
| अनुनय प्रताप सिंह चौहान | – |
| विकास कुमार दुबे | – |
लंबित मुकदमों पर चर्चा टली
UPPSC के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के साथ लंबित मुकदमों के निस्तारण पर चर्चा के लिए बैठक निर्धारित थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।
