विदेश में करते थे नौकरी, सरकारी सैलरी भी भारत से मिलती थी, 30 साल बाद खुली पोल, अब लौटाने होंगे करोड़ों

राजस्थान के बीकानेर में एक बड़ा घोटाला सामने आया है. कुछ लोग ऐसे भी थे जो विदेश में काम कर रहे थे और फिर भी भारत में सरकारी नौकरियों के लिए वेतन प्राप्त कर रहे थे। कई अधिकारियों ने सरकार को 12 करोड़ 42 लाख रुपये का चूना लगाया है. ये खेल 30 साल से चल रहा था लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया. कई सरकारी कर्मचारी तो सेवानिवृत्त भी हो गये हैं. अब ऑडिट विभाग ने वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं।

राजस्थान के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है. यहां नियमों की अनदेखी कर वेतन-भत्ते समेत अन्य लाभ दिए गए। इस तरह विदेश में नौकरी के साथ-साथ देश में वेतन और अन्य लाभ देने में सरकार को 12 करोड़ 42 लाख रुपये का चूना लगाया गया.

जबकि विश्वविद्यालय के स्थानीय निधि, सामान्य लेखापरीक्षा एवं ए.जी. एक ऑडिट होता है. इसके बावजूद कई वर्षों तक अनियमितता पकड़ में नहीं आई, जिसमें विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति, रजिस्ट्रार और इकाई प्रभारी को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। अब ऑडिट विभाग ने वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं। जिससे विश्वविद्यालय कर्मियों में दहशत का माहौल है.

इस तरह हुआ घोटाला
यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसरों को रुपये दिए गए. इसमें सीनियर स्केल के लिए निर्धारित समय से पहले शैक्षणिक स्तर स्वीकृत कर 10 लाख 70 हजार 562 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसके अलावा पांच शिक्षकों की ज्वाइनिंग डेट जारी किए बिना उनका वेतन भी बढ़ा दिया गया। इस तरह 14 लाख 49 हजार 538 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया. ये सभी शिक्षक अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

इसके साथ ही छह प्रोफेसरों को विदेशी विश्वविद्यालयों में काम करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिया गया। इस बीच वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भी दिया गया. 29 कर्मचारियों के आय संरक्षण वेतन त्याग को नजरअंदाज कर 4 करोड़ 64 लाख 59 हजार 27 रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया. 20 कर्मचारियों के मामले में वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक को गलत तरीके से वेतन निर्धारण के विरुद्ध 85 लाख 49 हजार 241 रुपये का भुगतान किया गया.

नोटिस जारी
इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद से जालसाजों में हड़कंप मच गया है। इनके खिलाफ नोटिस जारी कर वसूली के आदेश दिए गए हैं। अब सभी सेवानिवृत्त लोगों को 12 करोड़ 42 लाख रुपये भुगतान करने का नोटिस जारी किया गया है.