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UPI Transaction Fees: यूपीआई ने भारत में तेजी से अपनी जगह बनाई है। भुगतान का यह सुविधाजनक माध्यम अब पूरे देश में फैल चुका है। इसके अलावा दुनिया के कई देश भी इस सिस्टम को अपना रहे हैं। हर महीने यूपीआई ट्रांजेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते लोगों द्वारा कैश का इस्तेमाल तेजी से कम हुआ है। अब एक सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके मुताबिक अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर फीस लगाई गई तो करीब 75 फीसदी लोग इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे।
यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
लोकलसर्किल्स की रिपोर्ट के आधार पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने रविवार को दावा किया है कि लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन पर किसी भी तरह का शुल्क बर्दाश्त नहीं करते हैं। सर्वे में सामने आया है कि करीब 37 फीसदी लोग अपने कुल खर्च का 50 फीसदी यूपीआई के जरिए खर्च कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी कम हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 22 फीसदी लोग ही यूपीआई ट्रांजेक्शन पर शुल्क देने को तैयार हैं। लेकिन, 75 फीसदी से ज्यादा लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। इस सर्वे में 308 जिलों के करीब 42 हजार लोगों से सवाल किए गए।
यूपीआई लेनदेन और लेनदेन राशि दोगुनी हो गई
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में यूपीआई ट्रांजेक्शन की संख्या में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 57 फीसदी और ट्रांजेक्शन की रकम में 44 फीसदी का इजाफा हुआ है। पहली बार यूपीआई ट्रांजेक्शन का आंकड़ा 131 अरब के पार पहुंचा है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 84 अरब था। वैल्यू के लिहाज से यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष में 199.89 ट्रिलियन रुपये पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 139.1 ट्रिलियन रुपये था।
वित्त मंत्रालय और आरबीआई को भेजी जाएगी रिपोर्ट
यह सर्वेक्षण 15 जुलाई से 20 सितंबर के बीच ऑनलाइन किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार यूपीआई तेजी से हर 10 में से 4 उपयोगकर्ताओं के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। वे किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। लोकल सर्किल्स ने कहा है कि वह सर्वेक्षण के नतीजों को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ भी साझा करेगा।
