नियम बदले: कल यानी 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। इस वर्ष के प्रारम्भ में कई नियम बदल जायेंगे। इसमें यूपीआई भुगतान से लेकर बैंकों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने तक के नियम शामिल हैं।
इस यूपीआई आईडी से भुगतान नहीं किया जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई से संबंधित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) को अब हर सप्ताह अपने नंबर अपडेट करने होंगे। ऐसे में लंबे समय से एक्टिव न होने वाली यूपीआई आईडी को बंद किया जा सकता है। इस एनपीसीआई दिशानिर्देश का उद्देश्य त्रुटि-रहित लेनदेन सुनिश्चित करना है।
नए जीएसटी नियम लागू
जीएसटी पोर्टल को सुरक्षित बनाया जा रहा है। जिसके चलते 1 अप्रैल से पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) लागू हो जाएगा। इस सिस्टम के शुरू होने से करदाताओं के खिलाफ होने वाली धोखाधड़ी में कमी आ सकेगी। इसके अतिरिक्त, अब उन लोगों के लिए भी ई-वे बिल तैयार किया जा सकेगा जिनके आधार दस्तावेज 180 दिन से अधिक पुराने नहीं हैं।
कुछ क्रेडिट कार्ड नियम भी बदल रहे हैं।
एसबीआई सिम्पलीक्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम में अब बदलाव देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड को अपडेट कर रहा है। आपको बता दें कि विस्तारा का एयर इंडिया में विलय हो चुका है।
अब 12 लाख रुपये तक की रकम कर मुक्त
जिन लोगों की आय 12 लाख रुपये तक है, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष से कोई कर नहीं देना होगा। वेतनभोगी कर्मचारियों को भी 75,000 रुपये की मानक कटौती मिलेगी। जिसके कारण नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपये तक की राशि कर मुक्त रहेगी। नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में भी बदलाव किया गया है।
इन बैंकों ने बढ़ाई न्यूनतम बैलेंस सीमा
भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक समेत ज्यादातर बैंक 1 अप्रैल से न्यूनतम बैलेंस सीमा में बदलाव कर रहे हैं। अगर इन बैंकों के ग्राहक इससे कम पैसे रखेंगे तो उन्हें जुर्माना देना होगा।