अनचाही कॉलें अब एक अनुचित व्यावसायिक प्रथा: कानूनी दायित्व निर्धारित किया जाएगा

 सरकार ने मोबाइल फोन के जरिए होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। जल्द ही अनचाही व्यावसायिक कॉलें एक अनुचित व्यावसायिक प्रथा बन जाएंगी। जिसे कानूनी प्रावधान के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे अनचाहे व्यावसायिक कॉल या संदेश करने वालों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इस संबंध में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अगले कुछ महीनों में दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। इन दिशानिर्देशों के तहत, किसी भी उपयोगकर्ता को कॉल करने या उन्हें प्रचार या व्यावसायिक विज्ञापन संदेश भेजने की स्थिति में टेलीमार्केटर्स और उनकी कंपनियों जैसे बैंक, रियल एस्टेट या किसी अन्य उपभोक्ता व्यवसाय की कानूनी देनदारी निर्धारित की जाएगी।

  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों 2(28) और 2(47) के तहत अनावश्यक या अनचाहे वाणिज्यिक संचार भ्रामक और अनुचित व्यापार व्यवहार होगा। गाइडलाइन के तहत किस तरह की कॉल अनचाही या अनावश्यक कॉल की श्रेणी में आती हैं, इसकी एक अलग सूची तैयार की जाएगी. ऐसी कॉल्स की परिभाषा भी बनाई जाएगी. अब ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि सभी प्रचारात्मक और लेन-देन संबंधी कॉल केवल आधिकारिक चैनलों के माध्यम से की जाएं, साथ ही ऐसी कॉलों के लिए जवाबदेही तय की जाए। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है या ऐसी कॉल उचित माध्यम से नहीं की जाती है, तो उपभोक्ता मामले अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

  गौरतलब है कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें साफ कहा गया था कि जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हों तो राजनीतिक पार्टियां यूजर्स को बिना मांगे कॉल करके अपनी पार्टी या उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांग सकेंगी. अगले चुनाव से.