केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली सरकार पर निशाना: “किसानों के हितों की अनदेखी”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए साल पर हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों से जुड़े दो अहम फैसले लिए गए। इसके अगले ही दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को एक पत्र लिखकर दिल्ली सरकार पर किसानों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया।

शिवराज ने पत्र में दिल्ली सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की किसान हितैषी योजनाओं को दिल्ली में लागू होने से रोका गया है, जिससे किसानों को उनके अधिकारों और योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है।

शिवराज का पत्र: दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप

शिवराज ने अपने पत्र में लिखा:

• “बहुत दुख के साथ यह पत्र लिख रहा हूं कि आपकी सरकार ने कभी दिल्ली के किसानों के हित में सही फैसले नहीं लिए।”
• “केंद्र की किसान हितैषी योजनाओं को भी दिल्ली में लागू होने से रोका गया है।”
• “आज दिल्ली के किसान परेशान और चिंतित हैं। उन्हें केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा।”

उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी उन्होंने दिल्ली के किसानों की समस्याओं को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

“दिल्ली सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया”

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि दिल्ली में AAP सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों को केवल धोखा दिया है।

• कृषि उपकरणों की पंजीकरण समस्या:
  • दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसे उपकरणों का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है।
  • इससे किसानों को कृषि उपकरण महंगे दामों पर खरीदने पड़ रहे हैं।
• फ्री बिजली योजना पर हमला:
  • “आप फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली में किसानों के लिए बिजली की दरें काफी ऊंची हैं।”
  • सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए किसानों से वाणिज्यिक दरों पर बिजली शुल्क लिया जा रहा है।
  • “यमुना से लगे गांवों में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं और उनकी आजीविका संकट में है।”

दिल्ली के किसानों की समस्याएं: शिवराज का दावा

1. उच्च बिजली दरें:
   • किसानों से सिंचाई के लिए महंगे बिजली शुल्क वसूले जा रहे हैं।
2. पंजीकरण की दिक्कतें:
   • ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसे उपकरणों को कमर्शियल श्रेणी में डालने से अतिरिक्त खर्च।
3. योजनाओं का लाभ नहीं:
   • केंद्र की कई किसान हितैषी योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं की गईं।

दिल्ली सरकार पर सीधा आरोप

शिवराज ने लिखा कि दिल्ली में किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

• “आपकी सरकार को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है।”
• “सस्ती बिजली और कृषि संसाधन मुहैया कराने में आपकी सरकार विफल रही है।”
• “दिल्ली के किसानों की शिकायत है कि उनकी फसलें सूख रही हैं, लेकिन राज्य सरकार की नीतियों में कोई सुधार नहीं हुआ।”

शिवराज का सुझाव: किसानों की समस्याओं का समाधान करें

केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि वह किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करे।

• केंद्र की योजनाओं को लागू करने की अनुमति दी जाए।
• कृषि उपकरणों के पंजीकरण और बिजली की दरों को किसानों के अनुकूल बनाया जाए।