Union Budget 2025: मिडिल क्लास को राहत, ग्रोथ पर रहेगा फोकस, इनकम टैक्स में बदलाव संभव

आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025 में आर्थिक विकास (ग्रोथ) को प्राथमिकता दी जाएगी। CNBC-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार, मिडिल क्लास के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिनमें इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की संभावना भी शामिल है।

CNBC-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने बताया कि इस बार का बजट कंजम्प्शन बढ़ाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने पर केंद्रित होगा। वहीं, कॉरपोरेट टैक्स में सीधी राहत की संभावना कम है, लेकिन सरकार पोर्ट और रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय (CapEx) बढ़ा सकती है।

इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद

मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में बड़े बदलाव किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार:

स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 किया जा सकता है।
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव संभव है, विशेष रूप से 20% और 30% टैक्स स्लैब में राहत दी जा सकती है।
हालांकि, कॉरपोरेट टैक्स में सीधे तौर पर कोई बड़ी कटौती की संभावना कम है।

मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बूस्ट, टैक्स में छूट संभव

सरकार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए इस बजट में कई बड़े फैसले ले सकती है। CNBC-आवाज़ के संवाददाता आलोक प्रियदर्शी के अनुसार:

AIF (Alternative Investment Fund) के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड फंडिंग की योजना बनाई जा रही है।
FDI फंडिंग को आसान बनाने के लिए नियमों में ढील दी जा सकती है।
Incubators, R&D, और लैब्स में निवेश पर टैक्स में राहत देने की संभावना है।
सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक उत्पादों की इम्पोर्ट ड्यूटी में संशोधन कर सकती है।

इनमें टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव पार्ट्स, टेलीकॉम उपकरण, आईटी हार्डवेयर, और टॉयज सेक्टर शामिल हो सकते हैं।

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा

बजट 2025 में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर (ग्रामीण विकास) को मेगा पुश देने की योजना है।

सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट 10-12% तक बढ़ने की संभावना है।
PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के लिए 10% अधिक फंडिंग मिल सकती है।
ऑल वेदर रोड निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
सड़क निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया जाएगा।
नेशनल हाईवे मास्टर प्लान के तहत नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो सकती है।

डीपटेक और इनोवेशन सेक्टर के लिए बड़े ऐलान संभव

बजट में डीपटेक (Deep Tech) और इनोवेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं।

नेशनल डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी (NDSTP) के तहत विशेष समर्थन दिया जाएगा।
ESOPS पर टैक्स छूट की संभावना है।
R&D में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जा सकते हैं।
AI और मशीन लर्निंग से जुड़े रिस्क को मैनेज करने के उपाय पेश किए जा सकते हैं।
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर नए नियम लाने की संभावना है।
Interest Equilisation Scheme (IES) का दायरा बढ़ाया जा सकता है, जिससे एक्सपोर्टर्स को राहत मिलेगी।