Union Budget 2025: इनकम टैक्स में राहत और कंजम्प्शन बढ़ाने पर फोकस

यूनियन बजट 2025 पेश होने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इस बहुप्रतीक्षित बजट को पेश करेंगी। टैक्स एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि इस बार का बजट आम लोगों को राहत देने और इकोनॉमी को गति देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है।

इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इनकम टैक्स की नई रीजीम को और आकर्षक बनाने के लिए बड़े कदम उठा सकती है।

• नई टैक्स रीजीम का प्रचार: पिछले बजट (23 जुलाई 2024) में नई रीजीम को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे।
• संभावित ऐलान: नई रीजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि, और अन्य छूट की उम्मीद की जा रही है।
• लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने की योजना: सरकार का उद्देश्य नई रीजीम को ज्यादा से ज्यादा करदाताओं के लिए आकर्षक बनाना है।

कंजम्प्शन बढ़ाने के उपायों पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 दिसंबर को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इकोनॉमिस्ट्स ने कंजम्प्शन बढ़ाने वाले उपायों पर चर्चा की।

• डिमांड और ग्रोथ पर फोकस: कंजम्प्शन बढ़ाने से डिमांड में सुधार होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होगी।
• फिस्कल डेफिसिट: 31 दिसंबर को आए आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में फिस्कल डेफिसिट 4.9% के लक्ष्य से अधिक नहीं जाएगा, जिससे सरकार को आर्थिक सुधारों के लिए जगह मिल सकती है।
• चुनौती: हालांकि, कंजम्प्शन बढ़ाने के उपायों से सरकार के राजस्व में थोड़ी कमी हो सकती है।

जीएसटी नियमों को सरल बनाने की संभावना

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के नियमों को सरल बनाना भी इस बजट का एक प्रमुख पहलू हो सकता है।

• MSME और कृषि क्षेत्र को लाभ: जीएसटी नियमों में सरलता से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) और कृषि क्षेत्र को फायदा होगा।
• नई क्रेडिट स्कीम: सरकार MSMEs और एग्रो-फार्मिंग सेक्टर के लिए नई क्रेडिट स्कीम शुरू करने की योजना बना रही है।
• कंप्लायंस का बोझ कम होगा: GST नियमों को आसान बनाने से उद्योग जगत पर प्रशासनिक बोझ घटेगा।

ग्रीन एनर्जी और अन्य उभरते सेक्टर्स को बढ़ावा

इंडस्ट्री प्रतिनिधियों ने सरकार से कुछ प्रमुख सेक्टर्स के लिए नियमों को आसान बनाने की मांग की है।

• ग्रीन एनर्जी: सरकार ग्रीन एनर्जी के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।
  • निवेश और रोजगार: यह सेक्टर विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है।
• 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य: भारत की आर्थिक ग्रोथ को 7-8% तक पहुंचाने के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना जरूरी होगा।

कृषि और रोजगार को बढ़ावा

सरकार कृषि क्षेत्र और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे सकती है।

• बीमा और सब्सिडी: किसानों के लिए नई बीमा योजनाएं और सब्सिडी की घोषणा हो सकती है।
• रोजगार सृजन: बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले उपाय शामिल हो सकते हैं, खासकर उभरते हुए क्षेत्रों में।