वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार लोकसभा में देश का बजट पेश कर रही हैं। यह 2024-25 का पूर्ण बजट है, जिसमें वित्त मंत्री ने ‘विकसित भारत’ का खाका पेश किया है. सरकार ने बजट के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिसमें किसान, रोजगार और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखा गया है। इसके लिए सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा भी की है.
इस बार बजट में सरकार ने रोजगार और कौशल विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की
- कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास एवं क्रेच की स्थापना
- 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता दी जाएगी.
- 10 हजार बायोफ्यूल केंद्र स्थापित किये जायेंगे.
- जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड 5 राज्यों में वितरित किये जायेंगे।
- झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय प्रजनन केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
- पहली बार नौकरी चाहने वालों के लिए सरकार एक महीने का वेतन 3 किस्तों में डीबीटी करेगी। इसकी सीमा 15,000 है.
- सरकार विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहले 4 वर्षों में ईपीएफओ को सहायता प्रदान करेगी। यह कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए उपलब्ध होगा.
- नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखने पर नियोक्ता को अगले 2 साल तक EPFO में योगदान के लिए 3000 रुपये प्रति माह की सब्सिडी दी जाएगी.
- अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास।
- सरकार 26,000 करोड़ रुपये की लागत से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों और बक्सर में गंगा पर एक नए पुल पर काम तेज करेगी।
- सरकार आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देगी.