यूनियन बजट 2024: कारें होंगी सस्ती, ऑटो सेक्टर में मिलेंगी हजारों नौकरियां

अगर आप अगले कुछ सालों में कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, केंद्रीय बजट 2024 में सरकार ने ऑटो सेक्टर पर भारी भरकम रकम खर्च की है. आपको बता दें कि बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) के तहत ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 3500 करोड़ रुपये (2024-2025) का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि बजट 2023-2024 में यह PLI सिर्फ 604 करोड़ रुपये थी.

पहले समझिए कि PLI स्कीम क्या है

बजट विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार ने मार्च 2020 में पहली बार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी. इस योजना का उद्देश्य देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य देश में विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देना और वस्तुओं के आयात पर उनके खर्च को कम करना है।

हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा

दरअसल, इस योजना के तहत सरकार भारत में बने उत्पादों की बिक्री के आधार पर कंपनियों को प्रोत्साहन देती है। योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को देश में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे में ऑटो पार्ट्स और इस सेक्टर से जुड़े अन्य कंपोनेंट बनाने के लिए सरकार पहले से ज्यादा पैसा देगी. सस्ते उत्पादन से अगले कुछ वर्षों में वाहन की कीमतों पर असर पड़ेगा। साथ ही इससे हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.

कोबाल्ट और लिथियम पर सीमा शुल्क हटा दिया गया

इसके अलावा उम्मीद है कि बजट 2024 के बाद से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी आएगी। दरअसल, बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले बैटरी घटकों कोबाल्ट और लिथियम पर सीमा शुल्क पूरी तरह से हटा दिया है। फिलहाल वाहन निर्माता कंपनियां इसे विदेशों से आयात करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं। ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों के निर्माण की लागत गिरती है, तो इसका सीधा असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा। नए बजट में इस घोषणा से ऑटो विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में लिथियम बैटरी सस्ती हो जाएंगी। जिससे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या कार खरीदने पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी।