संयुक्त राष्ट्र: भारत इज़रायल को फ़िलिस्तीनी क्षेत्र से हटने के जनादेश पर मतदान से दूर रहा

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया, जिसमें इजरायल को अवैध रूप से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों से हटने का आदेश दिया गया था। भारत सहित जिन 43 देशों ने मतदान नहीं किया उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, ब्रिटेन शामिल थे। और यूक्रेन भी शामिल है. सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यूक्रेन मतदान से अनुपस्थित रहा।

बुधवार को हुई 143 देशों की बैठक में प्रस्ताव के पक्ष में 124, विपक्ष में 14 और 43 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. इस प्रस्ताव के मुताबिक, इजरायल को अगले 12 महीनों के भीतर कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों से हटने का आदेश दिया गया है।

स्वाभाविक रूप से, इज़राइल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, लेकिन अमेरिका ने भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है. प्रस्ताव, जो व्यापक रूप से जाना जाता है, इज़राइल को पूर्वी यरूशलेम और पश्चिमी भूमि में कब्जे वाले क्षेत्रों से बारह महीने के भीतर हटने का भी आदेश देता है। यह भी कहा गया है कि इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए.

चूँकि यूक्रेन ने उस प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया था, इसलिए कुछ विश्लेषकों का कहना है, ‘यूक्रेन को इसमें उल्लिखित 12 महीने की अवधि पर आपत्ति होगी। जो सही भी है. दरअसल, इजराइल को उन सभी इलाकों को खाली कर फिलिस्तीन को सौंप देना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा?’

इजराइल का यू.एन राजदूत-एट-लार्ज गिलाद एर्दान ने प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित और इज़राइल की वैधता को चुनौती देने वाला बताया, कहा कि यह शांति लाने में मदद करने के बजाय क्षेत्र में तनाव बढ़ाएगा।