‘यू इन यूपीएस का मतलब है मोदी सरकार का यू-टर्न’, कांग्रेस ने नई पेंशन योजना पर सरकार की आलोचना की

सरकार की यूपीएस घोषणाओं पर कांग्रेस का तंज : कांग्रेस ने रविवार को एकीकृत पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न है. केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा के बाद विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है. केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को यूपीएस योजना का लाभ मिलेगा। यूपीएस के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारियों को वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिले.

‘लोगों की शक्ति सत्ता के अहंकार पर भारी पड़ी है’

सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जो पेंशन की गारंटी देती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपीएस को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीएस में ‘यू’ का मतलब है मोदी सरकार का यू-टर्न! 4 जून के बाद प्रधानमंत्री की शक्ति कम हो गई है. जनता की शक्ति ने उनके अहंकार को चूर-चूर कर दिया है.

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे. जिसमें बीजेपी का 400 से ज्यादा सीटें जीतने का सपना टूट गया. खड़गे ने कहा, ‘बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन/इंडेक्स को वापस लेना, वक्फ बिल को भी जेपीसी के पास भेजना पड़ा, ब्रॉडकास्टिंग बिल को वापस लेना और यूपीएससी में लैटरल एंट्री को भी वापस लेना पड़ा, जो इसका प्रमुख उदाहरण है.

‘निरंकुश सरकार से लोगों को बचाएंगे’

कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘हम जवाबदेही सुनिश्चित करना जारी रखेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे!’ आपको बता दें कि नई पेंशन योजना कम से कम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी देती है। यूपीएस से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और अगर राज्य सरकारें भी यूपीएस लागू करती हैं तो योजना से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी।

यूपीएस में आपको कई फायदे मिलेंगे

यूपीएस की घोषणा करते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, उसके पति या पत्नी को एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा पेंशन पर भी महंगाई राहत मिलेगी, जिसकी गणना समय-समय पर महंगाई के हिसाब से की जाएगी। यूपीएस में कर्मचारियों का योगदान 10 फीसदी और सरकार का योगदान 18.5 फीसदी होगा. कई विपक्ष शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू कर दी गई है. पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी चर्चा का विषय रहा था. इसी वजह से लोगों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस लागू करने का फैसला किया है. ओपीएस वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण योगदान नहीं मिलता है और यह सरकारी खजाने पर बोझ भी साबित होता है।