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रेलवे अपने वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट पर दी जाने वाली छूट को एक बार फिर से बहाल कर सकता है। दरअसल, विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर लोकसभा के अंदर यह मांग उठाई है। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिया ने बुधवार को केंद्र सरकार से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में रियायत की व्यवस्था को बहाल करने का आग्रह किया।
पप्पू यादव ने यह भी कहा कि ट्रेन किराए में बुजुर्गों के साथ पत्रकारों को दी जाने वाली रियायत बहाल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।
क्या फिर से 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी?
तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिया ने कहा, “कोविड से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलती थी। इसे निलंबित कर दिया गया था, लेकिन सरकार इसे बहाल करने का इरादा नहीं रखती है।”
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराये में रियायत बहाल करने की जरूरत है।झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जोबा मांझी ने कहा कि झारखंड में कुछ दिन पहले हुए रेल हादसे की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।
‘मोदी सरकार में यात्रियों को मिली ये सुविधा’
भारतीय जनता पार्टी के राजेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में रेलवे की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या जल्द ही बढ़ाई जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल के राजकुमार सांगवान ने कहा कि इस सरकार में रेल सुरक्षा, स्वच्छता, तकनीक के इस्तेमाल और कई अन्य चीजों के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।
सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाने चाहिए
सांगवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं का विस्तार हुआ है। कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने भी चर्चा में भाग लिया और सरकार को रेलवे सुरक्षा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने रेलवे की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की भर्ती से संबंधित आरक्षण प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता जताई।
नई रेलवे लाइन की मांग
भाजपा के अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण है। जनसेना पार्टी के सांसद बालासोर वल्लभनेनी ने आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती तक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सभी आवश्यक मंजूरी की मांग की।
शिवसेना सांसद धैर्यशील संभाजीरावे माने ने रेलवे के विकास के लिए सरकार के बेहतरीन काम की प्रशंसा की। उन्होंने अपने क्षेत्र में कोविड महामारी के दौरान बंद किए गए विभिन्न छोटे स्टेशनों को फिर से खोलने की मांग की। शिवसेना (यूबीटी) के सदस्य अरविंद गणपत सावंत ने राज्य में रेलवे की जमीनों से जुड़ी एक मजबूत नीति बनाने की मांग की।
उन्होंने किसी भी मकान के ध्वस्त होने की स्थिति में संबंधित परिवार के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था करने पर जोर दिया। चर्चा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुनील तटकरे दत्तात्रेय, भाजपा के विजय दुबे और कांग्रेस के राजमोहन उन्नीथन ने भी भाग लिया।
