असम एनआरसी समाचार : असम में एनआरसी को लेकर असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि एनआरसी के लिए आवेदन करना अनिवार्य है और जिन लोगों ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
हिमता सरमा सरकार ने किया ऐलान
राज्य की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने कहा कि यदि आवेदक या उसके परिवार ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है, तो विशिष्ट पहचान पत्र (आधार) प्राप्त करने के सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में यह फैसला तब लिया गया है जब बांग्लादेश के लोग घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं.
बांग्लादेश से घुसपैठ चिंता का विषय है
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, ”असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने पिछले दो महीनों में घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया है. इसलिए बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे लिए चिंता का विषय है. हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा. और इसीलिए आधार तंत्र बनाया गया है” कड़ा कर दिया।” कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों के सत्यापन की देखभाल करेगा और प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला आयुक्त इस कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे।
यूआईडीएआई सबसे पहले आवेदन राज्य सरकार को भेजेगी
सीएम ने कहा, ”प्रारंभिक आवेदन के बाद, यूआईडीएआई इसे सत्यापन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा और फिर एक सर्कल अधिकारी पुष्टि करेगा कि आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों ने एनआरसी के लिए आवेदन किया है या नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम लागू नहीं होगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए.