Omar abdullah on article 370: उमर अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, केंद्र सरकार के साथ उनके संबंध घनिष्ठ हो गए हैं। हालांकि, उनका कहना है कि अगर मोदी सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो उनकी सरकार केंद्र के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, तब तक जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस नहीं लाया जा सकता।
एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल किए जाने की कोई संभावना है? उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं है।
उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति अपने रवैये को लेकर उठाए गए सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के पहले कुछ महीनों में केंद्र के साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, “कम से कम अपनी सरकार के पहले कुछ महीनों में मुझे जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए केंद्र सरकार के साथ अच्छे कामकाजी संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वे वादे पूरे नहीं हुए तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे।”
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उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बार-बार केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया है। उनका कहना है कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और झगड़ा नहीं करना चाहिए।
2019 में, उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके पुनरुद्धार के लिए संघर्ष नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा, “हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने और संवैधानिक गारंटी बहाल करने की मांग की थी।” उन्होंने यह भी माना कि जब तक नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तब तक अनुच्छेद 370 को बहाल करना संभव नहीं है।
साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वह भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित करने की सलाह देने पर विचार कर रहे हैं। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “इस समय इसके लिए कोई जगह नहीं है।”