ये संकल्प पत्र नहीं, जूमला पत्र है: बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में चुनावी घोषणापत्र की घोषणा की. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी घोषणापत्र में लिखे मुख्य मुद्दों का भी जिक्र किया, जिसमें यूसीसी लागू करना, मुफ्त बिजली और तीन करोड़ नए घरों के निर्माण की गारंटी शामिल है. बीजेपी के इस चुनावी घोषणापत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है. लेकिन अब इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है.

कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर हमला बोला

कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, ‘बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया. यह संकल्प पत्र नहीं बल्कि जूमला पत्र है. काला धन वापस लाने के वादे का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी के वादे का क्या हुआ? चुनावी बांड के जरिये पैसा जुटाया गया है. बीजेपी ने 2014 के अपने वादे भी पूरे नहीं किये. बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं है.’

बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए: पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र पर आपत्ति जताई है. पवन खेड़ा ने कहा, ‘हमें बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के नाम पर आपत्ति है. इसका नाम क्षमा होना चाहिए। पिछले 10 साल से सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को सभी किसानों, मजदूरों और जवानों से माफी मांगनी चाहिए.’

 

सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र को मजाक बताया

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को मजाक बताया है. सुप्रिया श्रीनीता ने कहा, ‘चुनावी घोषणा पत्र में नौकरी शब्द सिर्फ दो बार लिखा गया है. किसानों की एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है. महिला, आरक्षण और आतंकवाद जैसे मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। घोषणापत्र में ‘माथी मोंघवारी, माथी महिला और माथी मणिपुर’ का कोई जिक्र नहीं है।

 

प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के ‘संकल्प पत्र’ में जनता को दी ये गारंटी

• 3 करोड़ और नए घर बनाएंगे.

• हम सभी घरों में किफायती पाइपलाइन गैस उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेंगे।

• हम शून्य बिजली बिल की दिशा में काम करेंगे, पीएम सूर्यघर बिजली योजना शुरू की जाएगी।

• घर पर मुफ्त बिजली, अतिरिक्त बिजली का पैसा भी मिलेगा।

• मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गयी.

• पीएम आवास योजना में PWD को प्राथमिकता दी जाएगी.

• ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा।