ईरान-इजरायल जंग का भारत पर असर सिर्फ रसोई ही नहीं, अब मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट पर भी मंडराया खतरा
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News India Live, Digital Desk: मिडल ईस्ट में सुलग रही ईरान-इजरायल जंग की आग अब भारत के डिजिटल और घरेलू बुनियादी ढांचे तक पहुंच गई है। 11 मार्च 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होने के कारण भारत में LPG (तरल पेट्रोलियम गैस) का बड़ा संकट पैदा हो गया है। इस संकट ने न केवल आम आदमी की रसोई को प्रभावित किया है, बल्कि देश के टेलिकॉम सेक्टर (Telecom Sector) की भी नींद उड़ा दी है।
जानें कैसे सीमाओं पर चल रहा युद्ध आपके मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट सेवाओं को ठप कर सकता है।
मोबाइल और इंटरनेट पर संकट: क्या है कनेक्शन?
आमतौर पर हम LPG का संबंध सिर्फ खाना पकाने से जोड़ते हैं, लेकिन टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका अहम रोल है:
टावर मैन्युफैक्चरिंग में रुकावट: मोबाइल टावर बनाने की प्रक्रिया में 'गैल्वेनाइजेशन' (लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना) सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रक्रिया में भट्ठियों को गर्म रखने के लिए भारी मात्रा में LPG की जरूरत होती है।
सप्लाई पर रोक: सरकार के हालिया आदेश के बाद ऑयल कंपनियों ने टावर बनाने वाली यूनिट्स को LPG की सप्लाई रोक दी है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं (रसोई गैस) की मांग पूरी की जा सके।
5G रोलआउट पर ब्रेक: नए टावरों का उत्पादन रुकने से देश में 5G नेटवर्क विस्तार और नेटवर्क कवरेज बढ़ाने का काम धीमा हो सकता है।
इंटरनेट और कॉलिंग: यदि टावर कंपनियां उत्पादन बंद करती हैं या मौजूदा टावरों के रखरखाव के लिए जरूरी ईंधन (डीजल/गैस) की कमी होती है, तो कॉलिंग और इंटरनेट सेवाओं में भारी गिरावट आ सकती है। इससे ऑनलाइन पेमेंट, हेल्थकेयर और डिजिटल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
रसोई और होटल इंडस्ट्री पर दोहरी मार
घरेलू सिलेंडर के दाम: पिछले कुछ दिनों में घरेलू LPG सिलेंडर (14 किलो) की कीमतों में लगभग ₹60 तक की बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए बुकिंग पीरियड को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है।
बेंगलुरु और मुंबई में संकट: बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल गैस सप्लाई बाधित होने के कारण कई रेस्टोरेंट और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है।
सरकार का 'मास्टरस्ट्रोक' और बचाव के कदम
ESMA लागू करने की तैयारी: गैस संकट को देखते हुए सरकार कुछ क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) लागू करने पर विचार कर रही है।
सप्लाई चैन में बदलाव: भारत अब 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) के बजाय अन्य वैकल्पिक समुद्री रास्तों से कच्चे तेल और गैस का आयात तेज कर रहा है ताकि युद्ध के प्रभाव को कम किया जा सके।
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