उत्तराखंड में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का होगा पुनर्निर्माण, शासन से 130 करोड़ जारी

देहरादून, 18 जुलाई (हि.स.)। मानसून सत्र 2024 के दृष्टिगत राज्य आपदा मोचन निधि के तहत होने वाले मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए राज्य के समस्त जिलाधिकारियों के निवर्तन पर 10 करोड़ की दर से कुल 130 करोड़ रुपये शासन ने स्वीकृत कर दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव को निर्देशित किया है कि तत्काल उक्त धनराशि जनपदों को आवंटित की जाए। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि मरम्मत एवं पुनर्निर्माण मद में स्वीकृत धनराशि से शीघ्रताशीघ्र आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण कराया जाए। इसमें किसी प्रकार का विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

गत दिनों मानसून को लेकर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे कि आपदा के तहत होने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के कार्यों में जितनी धनराशि की आवश्यकता है, उसे तत्काल सभी जनपदों को दिया जाए। इसी क्रम में गुरुवार को शासन ने एसडीआरएफ मद से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 130 करोड़ स्वीकृत कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी विभागों की पुख्ता तैयारी है। आपदाओं के चलते आम जनमानस को कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसी लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों को तत्परता के साथ संपादित किया जा रहा है। आपदा संबंधी कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मानसून सीजन में आम लोगों को बिजली, पानी, खाद्यान्न, चिकित्सा आदि से संबंधित किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। राज्य व जनपद स्तर पर आपातकालीन परिचालन केंद्र 24 घंटे कार्यरत हैं।