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साइबर धोखाधड़ी पर सरकार की कार्रवाई जारी है। इस साल फरवरी तक 7.8 लाख से अधिक सिम कार्ड, 3 हजार से अधिक स्काइप आईडी और 83 हजार से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों की जानकारी लोकसभा को दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में पूछे गए एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
7.81 लाख सिम ब्लॉक किए गए
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 28 फरवरी तक एजेंसी ने डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े 7.81 लाख से अधिक सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। इतना ही नहीं सरकार ने 2,08,469 IMEI नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। इन मोबाइल हैंडसेटों के बारे में पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को सूचना दी गई थी। आपको बता दें कि IMEI नंबर एक यूनिक नंबर होता है, जो हर मोबाइल डिवाइस के लिए अलग होता है। इस मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल साइबर अपराध के लिए किया गया था।
डिजिटल गिरफ्तारी पर सख्त कार्रवाई
इसके अलावा गृह मंत्रालय की सहायक एजेंसी I4C ने 3,962 स्काइप आईडी की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर दिया है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए हैं। इन डिजिटल वीडियो कॉलिंग ऐप्स का उपयोग डिजिटल गिरफ्तारियों के लिए किया गया।
लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि I4C को मोदी सरकार ने 2021 में लॉन्च किया था। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया एजेंसी है जो वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में तत्काल कार्रवाई करती है। अब तक दर्ज 13.36 लाख शिकायतों में से लोगों ने 4,389 करोड़ रुपये बचाये हैं। इसके अलावा सरकार ने साइबर धोखाधड़ी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 भी शुरू किया है।
संचार साथी पोर्टल
इसके अलावा लोग संचार साथी पोर्टल के जरिए स्पैम कॉल, फर्जी मैसेज ट्रांजेक्शन आदि की भी रिपोर्ट कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग का संचार साथी पोर्टल कुछ वर्ष पहले शुरू किया गया था। हाल ही में इसका ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसे यूजर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
