अरुंधति रॉय के उस बयान ने बढ़ाई मुश्किलें, अब यूपीए में दर्ज हुआ केस, आखिरी सवाल कब

नई दिल्ली: कल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। अरुंधति के खिलाफ ये मामला काफी पुराना है, जिसमें अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं.

लेखिका अरुंधति के अलावा कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है. आइए जानते हैं कि यह मामला कब और किस मामले में दर्ज किया गया था।

क्यों दर्ज होगा केस?

दरअसल, अरुंधति ने 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली में ‘आज़ादी-द ओनली वे’ सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया था। इस भाषण को भारत विरोधी बताया गया.

आरोपों के मुताबिक सम्मेलन में कश्मीर को भारत से अलग करने की भी बात हुई.

आरोप है कि लेखक ने इस तथ्य को जोर-शोर से प्रचारित किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा कर लिया था।

2010 का मामला, शिकायतकर्ता दर्ज

आरोप है कि भाषण के दौरान रॉय ने जम्मू-कश्मीर को भारत से आजाद कराने के लिए हर संभव कोशिश करने पर जोर दिया. हालांकि, शिकायतकर्ता ने ये बातें रिकॉर्ड कर लीं. शिकायतकर्ता ने नई दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज की।

फिर 27 नवंबर 2010 को कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया. इसके बाद 2023 में एलजी ने सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी। अब एलजी ने कल रॉय पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।

क्या है यूएपीए कानून?

यूएपीए ग़ैरक़ानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम से क्या तात्पर्य है? यह यूएपीए गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगाया गया था. कानून बहुत सख्त है, कड़ी सज़ाओं का प्रावधान है।

आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले इस कानून का दायरा काफी व्यापक है और वैचारिक विरोध और आंदोलन या दंगे की स्थिति में भी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली दंगों से लेकर जेएनयू भड़काऊ बयान मामले में उमर खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था.