Tata Capital IPO: बंपर लिस्टिंग के बाद अब टाटा ग्रुप लाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का IPO

टाटा टेक्नोलॉजीज के शानदार पब्लिक इश्यू के बाद, अब टाटा ग्रुप ने अपनी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) टाटा कैपिटल के IPO की तैयारी शुरू कर दी है। यह जानकारी मनीकंट्रोल को तीन अलग-अलग सूत्रों से मिली है। टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO नवंबर 2024 में आया था, जो 69.43 गुना सब्सक्राइब हुआ और 30 नवंबर को 140% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। यह टाटा ग्रुप का 19 साल बाद कोई IPO लेकर आने का बड़ा कदम था।

Tata Capital IPO: क्या है प्लानिंग?

सूत्रों के अनुसार, टाटा कैपिटल का प्रस्तावित IPO जल्द ही आकार ले रहा है।

• IPO का उद्देश्य:
  यह RBI के अपर लेयर NBFC मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए है।
• साइज का अनुमान:
  IPO का सटीक साइज अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन यह 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है।

सलाहकार और बैंकिंग पार्टनर्स की भूमिका

सूत्रों ने बताया कि इस IPO के लिए प्रमुख सलाहकार और इनवेस्टमेंट बैंकों को चुना जा रहा है।

• चुने गए सलाहकार:
  • लॉ फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास।
  • इनवेस्टमेंट बैंक कोटक महिंद्रा कैपिटल।
• आगे की प्रक्रिया:
  अन्य इनवेस्टमेंट बैंकों को शामिल करने के लिए जल्द ही बातचीत शुरू होगी।
• IPO का ढांचा:
  IPO में नए शेयर और ऑफर फॉर सेल (OFS) का मिश्रण होगा।

RBI का नियम और IPO की समयसीमा

RBI ने सितंबर 2022 में अपर लेयर NBFCs की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें 16 कंपनियों का नाम शामिल था।

• टाटा कैपिटल का स्थान:
  टाटा कैपिटल इस सूची का हिस्सा है और इसे सितंबर 2025 तक शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य है।
• RBI का नियम:
  • किसी भी अपर लेयर NBFC को नोटिफिकेशन के 3 साल के भीतर लिस्ट होना आवश्यक है।

टाटा कैपिटल का वित्तीय प्रदर्शन (AUM)

टाटा कैपिटल का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) तेजी से बढ़ रहा है।

• 31 मार्च 2024: ₹1,58,479 करोड़।
• 31 मार्च 2023: ₹1,19,950 करोड़।
• 31 मार्च 2022: ₹94,349 करोड़।
• मालिकाना हिस्सेदारी:
  • 31 मार्च 2024 तक, 92.83% इक्विटी शेयर टाटा संस के पास थे।
  • शेष हिस्सेदारी टाटा समूह की अन्य कंपनियों और ट्रस्ट्स के पास थी।

टाटा कैपिटल में टाटा संस का निवेश

क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक, टाटा संस ने पिछले 5 वर्षों में टाटा कैपिटल में कुल ₹6,097 करोड़ का निवेश किया है।

• प्रमुख निवेश:
  • वित्त वर्ष 2018-19: ₹2,500 करोड़।
  • वित्त वर्ष 2019-20: ₹1,000 करोड़।
  • वित्त वर्ष 2022-23: ₹594 करोड़।
  • वित्त वर्ष 2023-24: ₹2,003 करोड़।