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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए आयकर में बड़ी राहत के साथ-साथ कई नियमों में बदलाव की घोषणा की। अब ये नियम इसके वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2025 से …

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी संपत्ति पुत्रवधू या रिश्तेदार या किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार में दी है या उसे समझौते के तौर पर पंजीकृत कराया है और बाद में उसकी देखभाल नहीं करता है, तो वरिष्ठ नागरिक …

मद्रास हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि अगर कोई बेटा-बहू, बेटी-दामाद या कोई अन्य रिश्तेदार बुजुर्ग व्यक्ति की संपत्ति पाकर उसकी देखभाल नहीं करता, तो वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति दान या सेटलमेंट डीड को रद्द कर सकते हैं। …