Tag Archives: RBI Credit Policy

RBI ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की

Sanjay Malhotra New

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 7 फरवरी 2025 को सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रेपो रेट में 0.25% की कमी की है, जिससे यह दर अब 6.25% हो गई है। यह पिछले लगभग पांच वर्षों में पहली बार है जब आरबीआई ने …

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RBI क्रेडिट पॉलिसी 2024: ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, जानें किन सेक्टर्स को होगा फायदा

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कल सुबह 10 बजे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। यह घोषणा नए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की पहली क्रेडिट पॉलिसी होगी। बाजार में उम्मीद है कि पांच साल बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। इस फैसले का असर न केवल कर्ज …

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RBI क्रेडिट पॉलिसी 2025: ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, इन सेक्टर्स को होगा फायदा

Rbi New

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) कल सुबह 10 बजे अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। यह नए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की पहली क्रेडिट पॉलिसी होगी, जिससे 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। इकोनॉमिस्ट्स, बैंकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स का मानना है कि RBI …

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RBI Monetary Policy: होम लोन की ईएमआई अब कम नहीं होगी, इसके लिए आपको करना होगा इंतजार

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RBI Monetary Policy : आरबीआई ने दिसंबर के लिए अपनी मौद्रिक नीति पेश कर दी है। आरबीआई गवर्नर शकीकांत दास ने 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे एमपीसी की बैठक के नतीजे पेश किए. उन्होंने कहा कि एमपीसी ने रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करने का …

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RBI Credit Policy:FY25 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% किया गया

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RBI क्रेडिट पॉलिसी: RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने लगातार 11वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट, सीआरआर रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. हालाँकि, इसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था. आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर बरकरार …

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RBI Monetary Policy: ब्याज दरों पर अब क्या फैसला करेगा RBI- सामने आया सबसे बड़ा पोल

Rbi Governor

RBI मौद्रिक नीति: सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) के तहत RBI को देश की मौद्रिक नीति निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका उद्देश्य को है आर्थिक विकास बढ़ाएँ और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखें। 2016 से पहले आरबीआई …

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