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टैक्स फ्री इनकम: जब भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय आता है, तो करदाता अक्सर टैक्स व्यवस्था चुनने को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। हालाँकि, जब से सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की है, तब से 12,00,000 रुपये की वार्षिक आय …

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2024-25 और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-4 को अधिसूचित कर दिया है।  1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आय के लिए रिटर्न नए फॉर्म का उपयोग …

News India Live,Digital Desk: यदि आपकी आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो आपको आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक है। आप नई या पुरानी आयकर व्यवस्था चुन सकते हैं। नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और जल्द ही आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू …

2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त से जुड़े TDS नियमों (Tax Deducted at Source) में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव खासकर संयुक्त संपत्ति मालिकों और खरीदारों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके और पारदर्शिता लाई जा सके। …

प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने ‘X’ पर लिखा, ‘मैंने पूरे भारत से मुद्रा लाभार्थियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया। लाभार्थियों ने इस योजना से उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में रोचक जानकारी साझा की। …

नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। इस दिन से बजट में नई कर प्रणाली और पुरानी कर प्रणाली में किए गए परिवर्तन लागू हो गए हैं। एक फरवरी को पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये …

देशभर के टैक्सपेयर्स के लिए 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स के नए नियम लागू हो गए हैं। अगर आप नौकरी करते हैं या सैलरीड क्लास से हैं, तो आपके लिए ये बदलाव काफी राहत लेकर आए हैं। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश …

1 अप्रैल 2025 से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। अभी तक 7 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो गई है। यह सब आयकर से जुड़े नए नियमों के लागू …

इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में भारत की कुछ बड़ी कंपनियों पर कर मांग और जुर्माने के आदेश जारी किए हैं, जिनमें तकनीकी सेवा प्रदाता बॉश लिमिटेड, निजी क्षेत्र का यस बैंक और प्रमुख एयरलाइन इंडिगो शामिल हैं। इन आदेशों ने न केवल कंपनियों को चौंकाया है बल्कि निवेशकों …

इंडिगो टैक्स पेनल्टी: आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन पर ₹944.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। हालांकि, एयरलाइन ने इस आदेश को ‘गलत और निराधार’ बताया है। शुक्रवार (28 मार्च) को इंडिगो के शेयर 0.54% की गिरावट के साथ 5,100.00 रुपये पर …