Tag Archives: Gst

ईवी बैटरी और चार्जिंग पर जीएसटी दर कम करने की जरूरत, प्रधानमंत्री ई-ड्राइव फंड बढ़ाने की भी मांग

2 Ev Batteries And Charging

फिक्की इलेक्ट्रिक वाहन समिति की अध्यक्ष सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने ईवीएस को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बैटरी और चार्जिंग सेवाओं पर जीएसटी दरों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ईवी पर फिक्की के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने …

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जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2024: त्योहारी सीजन के दौरान अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 9 प्रतिशत बढ़ा

Gst Collection

अक्टूबर में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1,87,346 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के अक्टूबर के 1.72 लाख करोड़ रुपये से 8.9 फीसदी ज्यादा है। वहीं, एक महीने पहले यानी सितंबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन 1.73 लाख करोड़ रुपये था. जीएसटी रिफंड शुरू होने के बाद अक्टूबर महीने …

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जीवन बीमा से जीएसटी हटाने की नितिन गडकरी की मांग के बाद अब टीएमसी ने जोर लगा दिया

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बीमा प्रीमियम: सरकार पर जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी हटाने का दबाव बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग की है। इस बारे में बात करते हुए हमारे …

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जीएसटी दर: संसद की स्थायी समिति ने भी सरकार को स्वास्थ्य-जीवन बीमा उत्पादों पर जीएसटी दर कम करने का सुझाव दिया

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स्वास्थ्य और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी: भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम के भुगतान पर जीएसटी से छूट की मांग की है। उन्होंने वित्त मंत्री से जीवन और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी …

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जीएसटी ने मोबाइल और घरेलू सामान पर घटाया टैक्स, जानें अंतर

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वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के साथ, घरेलू उत्पादों और मोबाइल फोन पर कर की दरें कम कर दी गई हैं, जिससे हर घर को राहत मिली है। नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के रूप में जीएसटी ने सोमवार को सात साल …

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GST Council Meet: हॉस्टल फीस पर अब नहीं देना होगा टैक्स, GST काउंसिल ने छात्रों को दिया तोहफा

GST Council Meet:

GST Council Meet: शनिवार 22 जून को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में छात्रों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया. परिषद ने कहा कि अब परिसर के बाहर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान को जीएसटी नहीं देना होगा. हालाँकि, शर्त यह होगी कि …

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