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भारत समग्र पीएमआई: एचएसबीसी द्वारा 24 मार्च को जारी प्रारंभिक आंकड़ों (फ्लैश पीएमआई डेटा) से पता चला है कि भारत की निजी क्षेत्र की गतिविधि मार्च में घटकर 58.6 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले महीने यह 58.8 प्रतिशत थी। एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कम्पोजिट पीएमआई लगातार दूसरे महीने 58 अंक से …

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने 19 मार्च को कहा कि टैरिफ पर अमेरिकी कार्रवाई से भारत को ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वह बाहरी मांग पर कम निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में 6.5 प्रतिशत और अगले वर्ष 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने …

भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि 2025 से 2031 तक औसतन 6.7% रहने की संभावना है। यह अनुमान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जारी किया है। क्रिसिल के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में GDP ग्रोथ 6.5% रहने की उम्मीद है।सामान्य मानसून, कम खाद्य मुद्रास्फीति और आसान मौद्रिक …

आरबीआई एमपीसी ने 56 महीने बाद रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​के मुताबिक रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की गई है। जिसके बाद रेपो रेट घटकर 6.25 फीसदी हो गई है। रेपो रेट में इस कटौती से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। …

बजट 2025 में 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट मिलने से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय बाद सरकार ने वेतनभोगी वर्ग को यह सौगात दी, जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन खुशियों का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला है। …

आर्थिक सर्वेक्षण 2025: सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% से कम रहने का अनुमान है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और बाह्य चुनौतियों के कारण आगामी वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि धीमी रहने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद …

मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार, रुपये में गिरावट, घटते विदेशी निवेश और अस्थिर मुद्रास्फीति के बीच भारत को वर्ष 2025 में 6.4 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हासिल करने के लिए अपनी राजकोषीय और मौद्रिक नीति में बदलाव करना होगा। विश्लेषक फर्म ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2025-26 का बजट, जो …

भारत में प्रधानमंत्री से लेकर संसद सदस्यों तक सभी नेताओं को सबसे ज्यादा वेतन देने के मामले में सिंगापुर सबसे आगे है। यहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग सबसे अधिक वेतन पाने वाले प्रधानमंत्री हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मंत्रियों की सैलरी को लेकर काफी चर्चा हो रही है. सिंगापुर के …

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कटौती की घोषणा के बाद शुक्रवार, 6 दिसंबर को बैंक निफ्टी में तेज वृद्धि देखी गई। रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने के आरबीआई के फैसले के बाद शुरुआत में गिरावट के बाद, …

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