दिल्ली उच्च न्यायालय समाचार : दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों द्वारा जमानत बांड स्वीकार करने में बार-बार देरी जैसी शिकायतों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसमें संबंधित अधिकारियों को एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए …
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